NGT ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ : ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 85 ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਈਟਾਂ ‘ਤੇ ਲੱਗੀ ਪਾਬੰਦੀ

ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਯਾਨੀ ਕਿ NGT ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮਾਈਨਿੰਗ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ‘ਤੇ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੀਆਂ 85 ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਈਟਾਂ ‘ਤੇ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਗਾਹਲੜੀ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਪੈਂਦੇ ਪਿੰਡ ਗਾਹਲੜੀ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਫੈਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ 85 ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ। 

ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ? 

 
ਪਿੰਡ ਗਾਹਲੜੀ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਰੇਜ਼ਿੰਗ ਅਤੇ ਡੀਸਿਲਟਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਵਪਾਰਕ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿੰਡ ਨੀਵੇਂ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜੇ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਜਾਂ ਮਲਬਾ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ‘ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ  (NGT) ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੈਂਡਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ, ਪਰ ਡੀਸਿਲਟਿੰਗ ਦਾ ਅਸਲ ਕੰਮ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਕੀਲ ਨੇ ਇਹ ਮਸਲਾ ਵੀ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪਾਲਣਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਗਸਤ ਅਤੇ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਾਰਨ ਆਏ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਐਨਜੀਟੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰੇਗਾ।