ਸਾਉਦੀ ਅਰਬ ਨੇ ਅਰਬ ਆਰਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਆਡਿਟ ਇੰਸਟੀਟੀਊਸ਼ਨਜ਼ (ARABOSAI) ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਹੈ। 2025 ਤੋਂ 2028 ਤੱਕ ਦੇ ਨਵੇਂ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦਾ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਐਲਾਨ ਜੇੱਦਾ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ARABOSAI ਦੀ ਪੰਦਰਵੀਂ ਜਨਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਲਾਹ–ਮਸ਼ਵਰਾ ਸਾਉਦੀ ਅਰਬ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਹੈ, ਜੋ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਭਰੋਸੇ ਅਤੇ ਨੇਤ੍ਰਿਤਵ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਵਾਰ ਦਾ ਮੰਦਾਤ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਉਦੀ ਅਰਬ ARABOSAI ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ 1976 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਮਯਾਬੀ ਸਾਉਦੀ ਅਰਬ ਦੇ General Court of Audit ਦੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਾਬਲਿਆਂ ਤੇ ਮੁਹਰ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਕਾਰਜਕਾਲ (2022–2025) ਦੌਰਾਨ ਰਾਜ ਨੇ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ — ਖ਼ਾਸਕਰ ਮੈਂਬਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤਜਰਬੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ, ਸਾਂਝੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਆਡਿਟ ਮਿਆਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਨਵੀਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ।

ਜੇੱਦਾ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜਨਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਅਰਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਡਿਟ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ। ਇੱਥੇ ਗਵਰਨੈਂਸ, ਫਾਇਨੈਂਸ਼ਲ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਆਡਿਟ ਮਿਆਰਾਂ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ–ਵਿਮਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਾਉਦੀ ਅਰਬ ਨੇ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤਜਰਬੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ, ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਆਡਿਟ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਬਿਹਤਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਏਗਾ।

General Court of Audit ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਤਕਨੀਕੀ ਸੁਧਾਰ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਟੂਲ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਆਡਿਟ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦਾ ਵਰਤੋਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਉਦੀ ਅਰਬ ਆਡਿਟ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਗਲੋਬਲ ਮਿਆਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਵੀਂਆਂ ਪ੍ਰਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋਣਗੀਆਂ।

ਨਵੇਂ ਮੰਦਾਤ ਵਿੱਚ ਸਾਉਦੀ ਅਰਬ ਵਲੋਂ ਸੈਮੀਨਾਰਾਂ, ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ‘ਤੇ ਖ਼ਾਸ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਦਮ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿਜ਼ਨ 2030 ਦੇ ਸੁਚੱਜੇ ਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਊ ਲਕਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਹਨ।

ਸਾਉਦੀ ਅਰਬ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਉਸਦੇ ਨੇਤ੍ਰਿਤਵ, ਯੋਗਦਾਨ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਕਰਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਉੱਚ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਵਾਂ ਕਾਰਜਕਾਲ ਇਹ ਦਰਸਾਏਗਾ ਕਿ ਰਾਜ ARABOSAI ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਸਥਾਈ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਰਕਾਰੀ ਆਡਿਟ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।