ED Letter Case: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਨੋਟਿਸ, CBI ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ

ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ED) ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਾਇਰ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, CBI, ED ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ED ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਥਿਤ ਵਿੱਤੀ ਗੜਬੜੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ FIR ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਕੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ?

ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨਿਖਿਲ ਸਰਾਫ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ED ਦੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਬੰਧ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਬਜਾਏ CBI ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਜਾਵੇ। ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ CBI ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਏਜੰਸੀ ਵਜੋਂ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਮਨੀ ਟ੍ਰੇਲ ਦੀ ਵੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

Read Also: Punjab Maha Hartal: 27 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਕੀ ਰਹੇਗਾ ਬੰਦ ਤੇ ਕੀ ਖੁੱਲ੍ਹਾ

ED ਦੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦੋਸ਼ ਹਨ?

ED ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ DGP ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ OSD ਰਾਜਬੀਰ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨਿਤਿਨ ਗੋਹਲ ਅਤੇ ਬੀਰ ਦਵਿੰਦਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ PMLA ਤਹਿਤ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ।

ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਬਾਦਲੀਆਂ ਅਤੇ ਪੋਸਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਟੈਂਡਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਦੋਸ਼ ਇਸ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ।

ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, CBI, ED ਅਤੇ ਹੋਰ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਇਹ ਵੇਖੇਗੀ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਉਠਾਏ ਗਏ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਕੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਤੱਥਾਤਮਕ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਿਸੇ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਲੋੜ ਬਣਦੀ ਹੈ।