Harbhajan Singh Security: ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ‘ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਸਖ਼ਤ, ‘8 ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਸੀ ਤਾਂ 23 ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕਿਸਨੇ ਲਗਾਏ?’

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਤਾਇਨਾਤ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੇ 23 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 8 ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਬਾਕੀ 15 ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕਿਸ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਅਤੇ ਕਿਸ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨਾਲ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ।

ਜਸਟਿਸ ਜਗਮੋਹਨ ਬੰਸਲ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਾ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਸਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ VIP ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ-ਵਾਰ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਘੇਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਪੁਲੀਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ।

ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਏਡੀਜੀਪੀ (ਸੁਰੱਖਿਆ) ਅਤੇ ਐਸਐਸਪੀ ਮੋਗਾ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਦੇਰੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 20 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।

ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਖ਼ਤਰੇ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ 2022 ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹਟਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਤੇਜ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਟੀਸ਼ਨਰ, ਜੋ ਗੈਂਗ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਸੀ, ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਏਐਸਆਈ ਦੀ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੁਲਨਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਅੰਤਰ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ।

ਅਦਾਲਤ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ, VIP ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਫੋਰਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ‘ਤੇ ਵੱਡੀ ਚਰਚਾ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਾਂਚ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੰਡ ਦੇ ਮਾਡਲ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਵਜੋਂ ਦੇਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।