Author : Rohit Jaswal

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸੈਂਟਰਲ: ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸੈਂਟਰਲ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ₹10 ਲੱਖ ਹੈਲਥ ਕਾਰਡ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਕਾਗਜ਼ੀ ਵਾਅਦਾ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਦੀ ਅਸਲ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਰਡ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਇਆ।

ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਗਹਿਰੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਗੁੱਸਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਹੁਣ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ।

ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਵਧੀ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸੈਂਟਰਲ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਹੂਲਤ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗਜ਼ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਇਲਾਜ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ।

ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਾਅਦੇ ਸਿਰਫ਼ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖ ਰਹੀ।

ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਲੋਕ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹੀ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ “ਬਦਲਾਅ” ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਅਸਲ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ।

ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਾਫ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਕ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਅੰਤਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਘਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।