Author : Harpal Singh

ਮੋਗਾ: ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸੱਦੇ ‘ਤੇ ਅੱਜ ਮੋਗਾ ਦੇ ਡੀ.ਸੀ. ਦਫ਼ਤਰ ਸਾਹਮਣੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਧਰਨਾ-ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ–ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ।

ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਡੀ.ਸੀ. ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅੱਗੇ ਧਰਨੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੋਗਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਹੈ।

ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2025 ਅਤੇ ਬੀਜ ਬਿੱਲ 2025 ਲਿਆਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਧਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀ-ਪੇਡ ਮੀਟਰ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਮੀਟਰ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਪਲਾਈ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਜ ਬਿੱਲ 2025 ਅਧੀਨ ਬਿਨਾਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੋਈ ਵੀ ਵਪਾਰੀ ਜਾਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਬ੍ਰਾਂਡੇਡ ਬੀਜਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਬੀਜ ਨਹੀਂ ਵੇਚ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਖੇਤੀ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਅਤੇ ਬੀਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।

ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ 29 ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰ ਕੇ 4 ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜੋ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਲਈ ਘਾਤਕ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਯੂਨੀਅਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਵੀ ਛੀਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਮਨਰੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਨਵਾਂ ਜੀ-ਰਾਮ-ਜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਸੰਕਟ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਫ਼ਰੀ ਟਰੇਡ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ‘ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਕਹਿ ਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।