Author : Beant Singh

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਐਲਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਸਕੀਮ ਹੁਣ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਕਈ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ 48,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੂਰੀ ਰਕਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਸਹਾਇਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ, ਪਰ ਰਕਮ ਨਾ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਸੁਨਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਦਾ ਕੇਸ ਵੀ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਸਨੂੰ ਅਪਮਾਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸਾ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਰਾਹਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਸਬ-ਕੈਟਾਗਰੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਵੀਆਂ ਕੈਟਾਗਰੀਆਂ ਕਾਰਨ ਕਈ ਹੱਕਦਾਰ ਲੋਕ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਸਮਾਜਿਕ ਵਰਗਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇਕਰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ’ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਦੇਵੇ ਕਿ 48,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ’ਤੇ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਸਬ-ਕੈਟਾਗਰੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਸਲ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ।

ਫਿਲਹਾਲ, ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਜਵਾਬ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।