ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਰਾਲਡ ਮਾਮਲਾ: ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੋਨੀਆ ਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਪੀਐੱਮਐੱਲਏ ਕੇਸ ਖਾਰਜ ਕੀਤਾ

ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਰਾਲਡ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਰਾਜਧਾਨੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਵੱਲੋਂ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਿਰਣੈ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮੂਲ FIR ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਖੜ੍ਹਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਜੱਜ ਨੇ ਦਰਸਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਕੇਸ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਿੱਜੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕੂ ਐਕਟ (PMLA) ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਚੱਲਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੀਂਹ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਮੁੱਢਲੇ ਅਪਰਾਧ (predicate offence) ਦੀ FIR ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਅਯੋਗ ਹੈ।

ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਇਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਬੁਲਾਰੇ ਸੁਪ੍ਰਿਆ ਸ਼੍ਰੀਨੇਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਮੁਕੱਦਮਾ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਰਾਹੁਲ ਤੇ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਮਨ ਦੂਬੇ, ਸੈਮ ਪਿਤ੍ਰੋਦਾ, ਯੰਗ ਇੰਡੀਅਨ, ਡੋਟੈਕਸ ਮਰਚੈਂਡਾਈਜ਼ ਅਤੇ ਸੁਨੀਲ ਭੰਡਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੂਲ FIR ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਟਿਕਾਉ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਖੁੱਲਾ ਛੱਡਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ ਅਣਜਾਣੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਰਾਲਡ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦੋਹਾਂ ਹੀ ਹਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੋੜ ਵਜੋਂ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।