ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਟੋਇਆਂ ਕਾਰਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੌਤਾਂ, ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਅੰਕੜਾ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2023 ਅਤੇ 2024 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿੱਚ 3,50,067 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸੜਕ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਗਏ।

ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ

ਸਾਲ 2020 ਤੋਂ 2024 ਦੌਰਾਨ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਟੋਇਆਂ ਕਾਰਨ 743 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ। ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸੂਬਾ ਰਹਿਆ, ਜਿੱਥੇ 414 ਮੌਤਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।

ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਟੋਇਆਂ ਕਾਰਨ ਹੋਏ 1,556 ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਪਗ 48% ਜਾਨਲੇਵਾ ਸਾਬਤ ਹੋਏ, ਜੋ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਘਾਤਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਰਹੀ:

• ਹਰਿਆਣਾ: 255 ਮੌਤਾਂ
• ਦਿੱਲੀ: 50 ਮੌਤਾਂ
• ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼: 19 ਮੌਤਾਂ
• ਲੱਦਾਖ: 3 ਮੌਤਾਂ
• ਉੱਤਰਾਖੰਡ: 2 ਮੌਤਾਂ
• ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: 2022 ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ 1 ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਾਦਸਾ

ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 438 ਲੋਕ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ।

ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦਾ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ

ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਟੋਇਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 23,056 ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿੱਚ 9,438 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ 10,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿੱਚ 5,127 ਮੌਤਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।

ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2023 ਅਤੇ 2024 ਵਿੱਚ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 1,72,890 ਅਤੇ 1,77,177 ਜਾਨਾਂ ਗਈਆਂ।

ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਪਾਅ

ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਰਾਜ, ਕੇਂਦਰ-ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੜਕ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਉਪਾਅ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ “4Es” ਮਾਡਲ – ਸਿੱਖਿਆ (Education), ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ (Engineering), ਲਾਗੂਕਰਨ (Enforcement) ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇਖਭਾਲ (Emergency Care) – ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਇੱਕ ਬਹੁ-ਪੱਖੀ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ

ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਮੁਰੰਮਤ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਵਾਬਦੇਹ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਵੇਰਵੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਾਲ 2025 ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟੋਇਆਂ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ 7,071 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ।

ਨਤੀਜਾ

ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਟੋਇਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦਾ ਜੋਖਮ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨਵੀਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁਰੰਮਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।