Farmer Protest: ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ-ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸਹਿਮਤੀ, 4 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ

Farmer Protest at Khanauri Border: ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਮੁਤਾਬਕ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ 4 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਤੈਅ ਹੋਈ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਗੈਰ-ਸਿਆਸੀ) ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਐਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ’ਤੇ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ Farmer Protest

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਖਨੌਰੀ-ਦਾਤਾ ਸਿੰਘਵਾਲਾ ਬਾਰਡਰ ’ਤੇ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 55 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵਫ਼ਦ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਰਵਾਨਾ ਹੋਇਆ ਸੀ।

ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਚਾਲੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜੀਂਦ ਦੀ ਡੀਸੀ ਵੈਸ਼ਾਲੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨਾਲ ਵੀ ਦੋ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ।

ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣੀ ਸਹਿਮਤੀ

ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਅਤੇ ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ।

ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਮੁਤਾਬਕ 4 ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣਗੇ।

Read Also :- Amritsar Police ਦਾ ਵੱਡਾ Action: Drug & Illegal Arms Network ’ਤੇ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ , 9 ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ, Heroin ਤੇ Illegal Arms ਬਰਾਮਦ

4 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗੀ ਮੀਟਿੰਗ

ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 4 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਐਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ 4 ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤੈਅ ਕਰਨਗੇ।

ਡੱਲੇਵਾਲ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇਕਰ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੋਰਚਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਮੁੜ ਵੱਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਕੀ ਹਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ?

ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਅਹਿਮ ਮੰਗਾਂ ਉਠਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ:

• MSP ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ
• ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨਾ
• ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ
• ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਠੋਸ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣਾ
• ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ Trade Agreement ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ

ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਈ MSP ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

India-US Trade Deal ਵੀ ਬਣਿਆ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ

ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦਾ India-US Trade Agreement ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ’ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ?

ਫਿਲਹਾਲ 19 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਐਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ 4 ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਤੇ ਰਹੇਗੀ।

ਜੇਕਰ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਭਰੋਸਾ ਜਾਂ ਹੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਗਲਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਜੇਕਰ ਗੱਲਬਾਤ ਬੇਨਤੀਜਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਕਰਨ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।