Parvinder Singh Jhota Case: 5 ਘੰਟੇ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਮਗਰੋਂ ਝੁਕੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ! ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 2 ਕਰੋੜ ਮੁਆਵਜ਼ਾ, ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਭਰੋਸਾ

ਮਾਨਸਾ ਵਿੱਚ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ 23ਵੇਂ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚਾਲੇ ਅਹਿਮ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਹੈ। ਪੰਜ ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਚੱਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ।

ਪਰਵਿੰਦਰ ਝੋਟਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 2 ਕਰੋੜ ਮੁਆਵਜ਼ਾ, ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ

ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੰਮੇ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ।

ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਇੰਚਾਰਜ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਮੁਤਾਬਕ, ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਾ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੋਰ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਸੀ। ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।

ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।

ਇਸ ਵਿੱਚ ਭੰਮੇ ਕਲਾਂ, ਬੁਢਲਾਡਾ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਫਲੈਕਸ ਪਾੜਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੇਸ ਅਤੇ ਝੋਟਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਕਥਿਤ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਖਿਆਲਾ ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਣੇਗਾ ਪਰਵਿੰਦਰ ਝੋਟਾ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਟਰਾਮਾ ਸੈਂਟਰ

ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਖਿਆਲਾ ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਟਰਾਮਾ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਯਾਦਗਾਰ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ, ਪਰ ਘਟਨਾ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਬੁੱਤ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ

ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਯਾਦਗਾਰ ਜਾਂ ਬੁੱਤ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਘਟਨਾ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਬੁੱਤ ਲਗਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀ।

ਸਰਕਾਰੀ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਘਟਨਾ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉੱਥੇ ਬੁੱਤ ਲਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

5 ਨਵੰਬਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਘੇਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੁਲਤਵੀ

ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਤੈਅ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਦਿੱਤੇ ਭਰੋਸਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਗਿਆ।

ਕੀ ਹੈ Parvinder Singh Jhota Case ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ?

ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ ਦੀ 13 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਾਨਸਾ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਸਮੇਤ ਕਈ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਕਾਰਨ ਵੀ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਲਗਾਤਾਰ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ।

ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਭਰੋਸਿਆਂ 'ਤੇ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ

ਪੰਜ ਘੰਟੇ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨੂੰ ਇਸ ਲੰਬੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮੋੜ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਭਰੋਸਿਆਂ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਕਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਟਰਾਮਾ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਹੇਗੀ।