Takht Sri Hazur Sahib Board ਵਿਵਾਦ: 1956 ਐਕਟ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ SGPC ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ, ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ 'ਚ ਚਿੰਤਾ

Takht Sri Hazur Sahib Board ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਸਿੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਚਰਚਾ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਖ਼ਤ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਅਬਚਲਨਗਰ ਨਾਂਦੇੜ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਬੰਧੀ 1956 ਦੇ ਐਕਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ 'ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (SGPC) ਨੇ ਗਹਿਰੀ ਚਿੰਤਾ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰੋਸ ਜਤਾਇਆ ਹੈ।

SGPC ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਪੰਜ ਤਖ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਰਵੋੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਬਦੀਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪੰਥਕ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਵਿਸਥਾਰਤ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਸਿੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ 1956 ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਰ SGPC ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੰਪਰਾਗਤ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਢਾਂਚੇ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

Read Also :- SGPC Meeting on CM Mann Viral Video: ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਹੁਣ ਪਿੰਡ-ਪਿੰਡ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇਗਾ, SGPC ਦੀ ਵੱਡੀ ਰਣਨੀਤੀ

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਵੀ ਕਾਫੀ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਸਾਲ 2024 ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ Takht Sri Hazur Sahib Board ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਅਤੇ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣਾ ਪਿਆ ਸੀ।

ਮੌਜੂਦਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚਿੰਤਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। SGPC ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ SGPC ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ 1956 ਐਕਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੋਈ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਵੇ।

Takht Sri Hazur Sahib Board ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਿਰਫ਼ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਹੋਰ ਗਰਮਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਰਮਿਆਨ ਚਰਚਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਫਿਲਹਾਲ ਸਭ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਗਲੇ ਫੈਸਲੇ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ 'ਤੇ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵੱਡੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।