Sri Akal Takht Sahib: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ, ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਨੂੰਨ 'ਤੇ ਪੰਥਕ ਇਤਰਾਜ਼ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਅੱਜ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਹੋਈ ਅਹਿਮ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸਬੰਧੀ ਵੱਡਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ Giani Kuldeep Singh Gargaj ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਾਗਤ ਜੋਤਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2026 ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਪੰਥਕ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਕਾਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਲਦ ਸੌਂਪੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਗੂ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ 29 ਜੂਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਸਮੇਂ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਯਥੋਚਿਤ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

Read Also :- Sri Akal Takht Sahib: AAP ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਮੰਨਿਆ—ਬੇਅਦਬੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਿਨਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ, ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀਤਾ ਕਬੂਲ

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ Bhagwant Mann ਦੇ ਕੁਝ ਬਿਆਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਸ ਬਿਆਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸਵੱਸਥ ਵਿਅਕਤੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ।

ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਅਤੇ ਪੰਥ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ, Shiromani Gurdwara Parbandhak Committee ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਰਸਮੀ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਡੇਰੇ ਦਾ ਪੈਰੋਕਾਰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਅਕਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਬੰਧਤ ਡੇਰੇ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸੋਧਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੋਂ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ 20 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਇਹ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਈ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਧਾਰਾਵਾਂ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ।