Punjab Consumer Forum ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ, ਕਿਤਾਬ ਨਾ ਛਾਪਣ ’ਤੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ Refund ਤੇ Compensation

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖਪਤਕਾਰ ਵਿਵਾਦ ਨਿਵਾਰਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਵੱਲੋਂ ਕਿਤਾਬ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਗਏ 8,000 ਰੁਪਏ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਅਤੇ ਅਸੁਵਿਧਾ ਲਈ 10,000 ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ 5,000 ਰੁਪਏ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਖਰਚੇ ਵਜੋਂ ਦੇਣੇ ਹੋਣਗੇ।

ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ?

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖਪਤਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗਦੀਸ਼ਵਰ ਕੁਮਾਰ ਚੋਪੜਾ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ 2024 ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮੁਤਾਬਕ, ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਲਈ ਪੂਰਾ ਪੈਕੇਜ ਦੇਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ISBN ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ, ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ, ਛਪਾਈ ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਲਿਸਟਿੰਗ ਵਰਗੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਸ ਪੈਕੇਜ ਲਈ ਕੁੱਲ 8,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

Read Also: ਅਮਰਾਵਤੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ NICU 'ਚ ਭਿਆਨਕ ਅੱਗ, 3 ਨਵਜੰਮੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ

ਵਕੀਲ ਨੇ 10 ਅਕਤੂਬਰ ਅਤੇ 17 ਅਕਤੂਬਰ 2024 ਨੂੰ 4,000-4,000 ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਦੋ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ। ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਤਾਬ 15 ਤੋਂ 20 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਛਾਪ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਪਨੀ ’ਤੇ ਲੱਗੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼

ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਭੁਗਤਾਨ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਕਤੂਬਰ 2024 ਤੋਂ ਮਈ 2025 ਤੱਕ ਵਕੀਲ ਨੇ ਫੋਨ ਕਾਲਾਂ, ਵਟਸਐਪ ਸੁਨੇਹਿਆਂ ਅਤੇ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਤਾਬ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਸੰਤੋਸ਼ਜਨਕ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੂਨ 2025 ਵਿੱਚ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕਿਤਾਬ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਕੇ ਦੇਣ ਜਾਂ 8,000 ਰੁਪਏ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਅਗਲੇ ਹੀ ਦਿਨ “no such person” ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ।

ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?

ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭੁਗਤਾਨ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣਾ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੰਪਰਕਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

3 ਅਗਸਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ Deficiency in Service ਮੰਨਿਆ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਸਗੋਂ ਕਿਤਾਬ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ, ਅਸੁਵਿਧਾ ਅਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।

ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਰਕਮ ਮਿਲੇਗੀ?

ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ 8,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੂਲ ਰਕਮ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਰਕਮ ’ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ ਅਸਲ ਭੁਗਤਾਨ ਹੋਣ ਤੱਕ 6 ਫੀਸਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਆਜ ਵੀ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮਾਨਸਿਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਅਤੇ ਅਸੁਵਿਧਾ ਲਈ 10,000 ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਖਰਚੇ ਵਜੋਂ 5,000 ਰੁਪਏ ਦੇਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਰਕਮ 45 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।