Haryana Bank Scam: ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ IDFC ਫਸਟ ਅਤੇ AU ਸਮਾਲ ਫਾਈਨੈਂਸ ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ CBI ਨੂੰ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ IDFC ਫਸਟ ਬੈਂਕ ਅਤੇ AU ਸਮਾਲ ਫਾਈਨੈਂਸ ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਰੀਬ 590 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵੱਡੇ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (CBI) ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹਲਚਲ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲੀਸ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ 12 ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅੱਠ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।

ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਅਤੇ ਐਂਟੀ-ਕਰੱਪਸ਼ਨ ਬਿਊਰੋ (SV&ACB) ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 15 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 10 ਖਾਤੇ IDFC ਫਸਟ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਅਤੇ 2 ਖਾਤੇ AU ਸਮਾਲ ਫਾਈਨੈਂਸ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਫਰਜ਼ੀ ਫਰਮਾਂ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਆਰ ਐੱਸ ਟਰੇਡਰਜ਼, ਕੈਪ ਕੋ ਫਾਈਟੈੱਕ ਸਰਵਿਸਿਜ਼, ਐਸਆਰਆਰ ਪਲੈਨਿੰਗ ਗੁਰੂਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਅਤੇ ਸਵਾਸਤਿਕ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 23 ਫਰਵਰੀ 2026 ਨੂੰ ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੇ SV&ACB ਪੁਲੀਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਐਕਟ, 1988 (2018 ਵਿੱਚ ਸੋਧਿਆ ਹੋਇਆ) ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆ ਸੰਹਿਤਾ, 2023 ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਫਰਜ਼ੀ ਡੈਬਿਟ ਮੈਮੋ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੈਸੇ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਬੰਧੀਆਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਾਲ ਇੱਕ ਸੁਚੱਜੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੁਣ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ CBI ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੱਡੇ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।