ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਨਿਯਮ ਕੀਤੇ ਸਖ਼ਤ, ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਵੀਜ਼ਾ ਅਤੇ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ‘ਤੇ ਵੱਡਾ ਅਸਰ

ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵੀਜ਼ਾ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਤੇ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੱਕ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਣ ‘ਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ, ਰੱਦ ਜਾਂ ਸੀਮਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ਬਾਰਡਰਜ਼ ਐਕਟ (Bill C-12) ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ 26 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪਾਸ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ, ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣਾ ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।

ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਕਤੀ ਮਿਲੇਗੀ ਕਿ ਉਹ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਅਤੇ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਰੱਦ ਜਾਂ ਬਦਲ ਸਕਣ, ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸ (PR) ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਣ, ਅਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਣ ਅਤੇ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਣ ਜਾਂ ਸੀਮਿਤ ਕਰ ਸਕਣ।

ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧ, ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਸ਼ਿਆਂ (ਜਿਵੇਂ ਫੈਂਟਾਨਿਲ) ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਫੰਡਿੰਗ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣਾ ਵੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਆਗਿਆ ਹੋਵੇਗੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਡਾਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਹੇਗਾ।

ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਕੈਨੇਡਾ ਆਉਣ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸ਼ਰਨ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਕੇਸ ਆਮ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕੈਨੇਡਾ-ਅਮਰੀਕਾ ਸਰਹੱਦ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ 14 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਵੀ ਸੀਮਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਨ ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀਜ਼ਾ, ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਅਤੇ ਸ਼ਰਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਤੇ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।