Suspended DIG Bhullar Case: CBI ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਮੁਅੱਤਲ DIG ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਅਤੇ ਸਾਥੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਾਨੂੰ ਸ਼ਾਰਦਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੋਸ਼ ਤੈਅ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ (CBI) ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਅੱਤਲ ਡੀਆਈਜੀ (DIG) ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਥਿਤ ਸਾਥੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਾਨੂੰ ਸ਼ਾਰਦਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਡਿਸਚਾਰਜ (Discharge) ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅਤੇ ਟਰਾਇਲ 23 ਜੁਲਾਈ 2026 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ?

ਇਹ ਕੇਸ ਆਕਾਸ਼ ਬੱਟਾ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਰੋਪੜ ਰੇਂਜ ਦੇ ਡੀਆਈਜੀ ਵਜੋਂ ਤਾਇਨਾਤ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਥਾਣਾ ਸਰਹਿੰਦ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਇੱਕ ਐਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮੁਤਾਬਕ, ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਮੰਗ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਥਿਤ ਸਾਥੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਾਨੂੰ ਸ਼ਾਰਦਾ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

CBI ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ?

ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਜਾਲ ਵਿਛਾਇਆ। ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ 16 ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਾਨੂੰ ਸ਼ਾਰਦਾ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਤੋਂ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਰਕਮ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸੇ ਦਿਨ ਮੁਅੱਤਲ ਡੀਆਈਜੀ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ।

Read Also :- Medicine Rates 2026: ਕੈਂਸਰ, ਸ਼ੂਗਰ, ਬੀਪੀ ਸਮੇਤ 39 ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੈਅ, ਹੁਣ ਨਿਰਧਾਰਤ ਰੇਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਵੇਚ ਸਕਣਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ

ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਕਦੋਂ ਦਾਇਰ ਹੋਈ?

ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਸੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਅਤੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ।

ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ?

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਇਹ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਅੱਗੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।

ਦੋਵਾਂ ਪੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਡਿਸਚਾਰਜ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਦੋਵਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤੇ।

ਕਿਹੜੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ ਤੈਅ ਹੋਏ?

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਹਨ:

• ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਏ ਸੰਹਿਤਾ (BNS) ਦੀ ਧਾਰਾ 61(2)
• ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਐਕਟ, 1988 ਦੀ ਧਾਰਾ 7
• ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਐਕਟ, 1988 ਦੀ ਧਾਰਾ 12

ਇਹ ਧਾਰਾਵਾਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਨ।

ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?

ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਿਯਮਿਤ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਟਰਾਇਲ 23 ਜੁਲਾਈ 2026 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਸੀਬੀਆਈ ਆਪਣੇ ਸਬੂਤ ਅਤੇ ਗਵਾਹ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਏਗੀ।