ਪੰਜਾਬ: ਪੰਚਾਇਤ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਾਂਚ ਲਈ PIL ਦਾਇਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 21 ਫਰਵਰੀ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੰਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ (PIL) ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀਗਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਸੰਜੀਵ ਕੁਮਾਰ, ਜੋ ਕਿ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮੁਸਾਹਿਬਪੁਰ ਦੇ ਵਾਸੀ ਹਨ, ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਉਚਿਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸੰਭਾਵਿਤ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਪੇਂਡੂ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸੰਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਰਾਹੀਂ 25 ਅਕਤੂਬਰ 2024 ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਮੁਸਾਹਿਬਪੁਰ ਦੀ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਤੋਂ 14ਵੇਂ/15ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਮਿਲੀ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ। ਉਸਨੇ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮੰਗਿਆ ਕਿ ਗ੍ਰਾਂਟ ਕਿਹੜੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਕਿਹੜੇ ਖਰਚੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਖਰਚੇ ਲਈ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਵਾਊਚਰ ਕਿੱਥੇ ਹਨ।

ਇਸ ਮੰਗ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਬਲਾਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫਸਰ (BDPO) ਮੁਕੇਰੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫਸਰ (DDPO) ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪੂਰਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸੰਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ 20 ਦਸੰਬਰ 2024 ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ, ਪਰ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਰਿੱਟ ਆਫ ਮੈਂਡਾਮਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਵੇ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪੇਂਡੂ ਫੰਡਾਂ ‘ਤੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਜਾਂਚ ਕਰਨ, ਆਡਿਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪਣ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੇਂਡੂ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।

ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯਮਤ ਆਡਿਟ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿਆਪੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪੇਂਡੂ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਸਰੋਤਾਂ ‘ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਦਬਾਅ ਘਟੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਜਵਾਬਦੇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵੱਧੇਗਾ।