ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ: DA/DR ਮਾਮਲੇ ’ਚ Chief Secretary ਨੂੰ HC ਦਾ ਹੁਕਮ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਕਾਇਆ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (DA) ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਰਾਹਤ (DR) ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਨਿੱਜੀ ਪੇਸ਼ੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।

DA/DR ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?

ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰੋਹਿਤ ਕਪੂਰ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (PSPCL) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬਕਾਇਆ DA/DR ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਬਾਰੇ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ 3 ਅਗਸਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਲਣਾ ਸਬੰਧੀ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

3 ਅਗਸਤ 2026 ਦੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ PSPCL ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਬਕਾਇਆ DA/DR ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਅਦਾਇਗੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ IAS, IPS ਅਤੇ IFS ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਦਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।

3 ਅਗਸਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀ?

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 3 ਅਗਸਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ PSPCL ਬਕਾਇਆ DA/DR ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ’ਤੇ 6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਸਧਾਰਨ ਵਿਆਜ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਇਸੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ Liquidation Plan ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨੂੰ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਦਾਲਤੀ ਰਿਕਾਰਡ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ 75 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਨੂੰ 42 ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਤੱਕ ਵਿੱਚ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸੀ।

Read Also: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ: DA/DR ਮਾਮਲੇ ’ਚ Chief Secretary ਨੂੰ HC ਦਾ ਹੁਕਮ

ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਤੋਂ ਪਾਲਣਾ ਰਿਪੋਰਟ ਕਿਉਂ ਮੰਗੀ ਗਈ?

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਸਬੰਧੀ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਈ ਕਿ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਾਲਣਾ ਸਬੰਧੀ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਇਸ ਕਾਰਨ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਪੇਸ਼ੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪਾਲਣਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਰ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 1 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਰਜਿਸਟਰੀ ਵੱਲੋਂ ਦਰਸਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਬਕਾਇਆ DA/DR ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਟਾਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। 3 ਅਗਸਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ PSPCL ਦੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਮੁੱਖ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ।

ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਖਰਚੇ ’ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਛਪੇ ਪੂਰੇ ਪੰਨੇ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲੰਬਿਤ ਹੈ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਕੀ ਹੈ।

3 ਅਗਸਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਕਾਇਆ DA/DR ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਹੋਣ ਤੱਕ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਗੈਰ-ਉਤਪਾਦਕ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਖਰਚਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿੰਟ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

DA/DR ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਕੀ ਹੈ?

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੈਟਰਨ ਅਨੁਸਾਰ DA/DR ਦੀਆਂ ਬਕਾਇਆ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਮਲਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬਕਾਇਆ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਟਾਲਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਵਾਲਾਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ।

3 ਅਗਸਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ All India Services ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਪੈਟਰਨ ਅਨੁਸਾਰ DA/DR ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਪੈਟਰਨ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਵਾਲ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ।

ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ’ਤੇ ਕੀ ਪਵੇਗਾ ਅਸਰ?

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸਬੰਧ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਬਕਾਇਆ DA/DR ਨਾਲ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਕਾਇਆ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੇਰੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ 6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਧਾਰਨ ਵਿਆਜ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਅਦਾਲਤੀ ਹਦਾਇਤ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।

ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਧਿਆਨ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਰਾਹਤ ਜਾਂ ਅਗਲੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਦਮ ਦੀ ਕੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ DA/DR ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਅਦਾਇਗੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਮਸਲਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।