ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ CBI ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਚੱਲੇਗਾ ਮੁਅੱਤਲ DIG ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦਾ ਕੇਸ , 22 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ ਸੁਣਵਾਈ

ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਅੱਤਲ DIG ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚੱਲ ਰਹੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ CBI ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 22 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। 

ਭੁੱਲਰ IPS ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਸਬੂਤ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਗਵਾਹ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਅਧਿਕਾਰਿਕ ਸਰੋਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਕਦਮ ਕੇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਖ਼ਾਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨਾਲ- ਨਾਲ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਹੇਠ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸਾਬਕਾ DIG ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ CBI ਨੇ 16 ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਨੂੰ ਮੋਹਾਲੀ ਸਥਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਲਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨੂ ਸ਼ਾਰਦਾ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਹੋਈ। ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਭੁੱਲਰ ਨੇ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲਈ ਸੀ। ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ CBI ਵੱਲੋਂ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਰਹਾਇਸ਼ੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿੱਥੋਂ ਲਗਭਗ 7.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਕਦ, ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਘੜੀਆਂ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸ਼ਰਾਬ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤੇ ਚਾਬੀਆਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈਆਂ ਸੀ।  ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਲ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਆਮਦਨ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ।

ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਅਤੇ ਪੂਰਕ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੁਣ ਨਿਰਣਾਇਕ ਪੜਾਅ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। 22 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਅੱਗੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।