Punjab Budget 2026: ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ₹1000 ਮਹੀਨਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ-ਸਿੱਖਿਆ-ਸਿਹਤ ਲਈ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ; 2.60 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼

ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026–27 ਲਈ ਸੂਬੇ ਦਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਾਰ ਬਜਟ ਦਾ ਕੁੱਲ ਆਕਾਰ 2,60,437 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵੱਡਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਲਈ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਬਜਟ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਜਟ ਵਿਕਾਸ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਰਾਜ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ

ਬਜਟ ਦੌਰਾਨ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ “ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਤਾ-ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ” ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੀ ਹਰ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 1000 ਰੁਪਏ ਸਿੱਧੇ ਉਸਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਵਰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ 1500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 9300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੂਬੇ ਦੀ ਲਗਭਗ 97 ਫੀਸਦੀ ਬਾਲਗ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਸਾਬਕਾ ਜਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਧਾਇਕ-ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਭਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਇਸ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।

ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਲਈ ਵੱਡਾ ਫੰਡ

ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਲਈ 19,279 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਰਕਮ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਫੰਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਸੁੰਦਰੀਕਰਨ, ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ ਵੀ ਵੱਖਰਾ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਈ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਇੰਟਰਐਕਟਿਵ ਪੈਨਲ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਕਰੀਅਰ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਪੋਰਟਲ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ

ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਲਈ 6,879 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਕਲੀਨਿਕ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। MBBS ਦੀਆਂ 600 ਨਵੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਡਾਕਟਰੀ ਸਾਜੋ-ਸਮਾਨ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਵੀ ਫੰਡ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧ

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਲਈ 15,377 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਲਈ 7,715 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ’ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ

ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1,279 ਨਵੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੱਸਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਪਿੱਛੜੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜਾਈ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਬੱਸ ਯਾਤਰਾ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ 600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ

ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ 7,257 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਪਾਣੀ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ’ਤੇ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਣਜ ਖੇਤਰ ਲਈ 2,805 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਣ ਨਾਲ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ।

ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਫੰਡ

ਗ੍ਰਹਿ ਮਾਮਲੇ, ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਲਈ 11,577 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ 1,791 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਵੱਖਰਾ ਫੰਡ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਆਏ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ

ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਵੀ ਸਾਧੇ ਗਏ। ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਵਾਅਦੇ ਅਜੇ ਵੀ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਜਟ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵੱਲ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੈ।

ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ’ਤੇ

ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਹ ਬਜਟ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਰਾਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ-ਸਿਹਤ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਦਿੱਖਦਾ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਕਿਵੇਂ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ’ਤੇ ਸਭ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਰਹੇਗੀ।