ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ, ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ SC ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨੋਟਿਸ 'ਤੇ ਲਗਾਈ ਰੋਕ

ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ‘ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ’ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਇਹ ਸੀ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ 

ਇਹ ਮਾਮਲਾ 7 ਫਰਵਰੀ 2026 ਨੂੰ ਜੰਡਿਆਲਾ ਗੁਰੂ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਇੱਕ ਰੈਲੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈਟੀਓ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ “ਬੈਂਡ ਵਜਾ ਦਿੱਤੀ” ਜਾਂ “ਬੈਂਡ ਵਜਾ ਦਿਆਂਗੇ” ਵਰਗੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ 9 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ SC/ST ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸੁ-ਮੋਟੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ।

ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸਿਵਲ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਹਿਮ ਨੁਕਤੇ ਰੱਖੇ: 

ਆਮ ਮੁਹਾਵਰਾ: ਬਾਜਵਾ ਮੁਤਾਬਕ, “ਬੈਂਡ ਵਜਾਉਣਾ” ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਮੁਹਾਵਰਾ ਹੈ, ਜੋ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਜਾਂ ਗਲਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦਾ ਕਿਸੇ ਜਾਤੀ ਜਾਂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ।

ਸਿਆਸੀ ਪੱਖਪਾਤ: ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗੜ੍ਹੀ ‘ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪੱਖਪਾਤ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ: ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 19 ਤਹਿਤ ‘ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ’ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ SC/ST ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਸਿਰਫ਼ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਨੀਅਤ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਾਤੀ-ਅਧਾਰਿਤ ਹੋਵੇ।

ਅੱਜ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਬਾਜਵਾ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨੋਟਿਸ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।