ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ: ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਖ਼ਤਮ, 65,000 ਆਊਟਸੋਰਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੁਣ ਸਿੱਧੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਹੇਠ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ 65,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਊਟਸੋਰਸ ਅਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇਹ ਕਦਮ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਭਲਾਈ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੁਧਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨੁਕਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ:

1. ਸਿੱਧੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਟਰੈਕਟ:
   ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਊਟਸੋਰਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ’ਤੇ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 26,400 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ।
2. ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਡਿਊਟੀਆਂ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਛੋਟ:
   ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਜਾਂ ਜੋਖਮ ਭਰੀ ਡਿਊਟੀਆਂ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਸੇਵਾ ਮਿਆਦ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਮਹਿਜ਼ 3 ਸਾਲ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਬਣ ਸਕਣਗੇ।
3. ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਅਤੇ ਲਾਭ:
   ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਨਾਲ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਸਿੱਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਟੌਤੀ ਦੇ। ਉਹ PF, ESI ਅਤੇ ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣਗੇ।
4. ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ:
   ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਭਾਗ ਕਿਸੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕੇਗਾ। ਹਟਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਤੀ ਕਾਰਨ ਦਿਤਾ ਜਾਣਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
5. ਸੂਬਾ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸੁਧਾਰ:
   ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ, ਲਾਭ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧੇਗੀ। ਸੂਬਾ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੁਧਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਸੂਬਾ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਹੋਰ ਸ਼فاف ਅਤੇ ਲਾਭਦਾਇਕ ਬਣੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਰਤਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਮੋੜ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਆਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਹੇਠ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।