ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਐਂਨਕਾਊਂਟਰ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ HC ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਾਈ ਸਖ਼ਤ ਝਾੜ

ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਝਾੜ ਪਾਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਅਦਾਲਤ ਬਣਨ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕਰਦਿਆਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 22 ਫਰਵਰੀ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਦੋ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕੀ ਰਣਜੀਤ ਦਾ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧਿਕ ਰਿਕਾਰਡ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਿਸ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਭੱਜਣ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ।

ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਤਿੰਨ-ਚਾਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਨ। ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰ ਪਲਟ ਗਈ ਅਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹਥਿਆਰ ਬਰਾਮਦ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸਿਰਫ਼ 19 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।

ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਰਹੀ ਵਕੀਲ ਤਨੂ ਬੇਦੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 34 ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਮਾਨ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 17 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਡੀਜੀਪੀ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਗੇ।

ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਐਨਕਾਊਂਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀਤਾ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।