ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਰੋਕ, 5% ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੀਸ ਵਾਧੇ 'ਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਵਾਲੀ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੂਬੇ ਦੇ ਗੈਰ-ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ (Unaided) ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਨੇ "ਦਿ ਪੰਜਾਬ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਆਫ ਫੀਸ ਆਫ ਅਨਏਡਿਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨਜ਼ (ਸੋਧ) ਆਰਡੀਨੈਂਸ, 2026" ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਇੱਕ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ 5 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਵਧਾ ਸਕੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾ ਮਿਲੇ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵਪਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ 'ਤੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਪਾਲ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ।

ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਪਈ?

ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਮਾਪੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਮਨਮਾਨੇ ਫੀਸ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਕਈ ਸਕੂਲ ਹਰ ਸਾਲ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬਿਲਡਿੰਗ ਫੰਡ, ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਫੰਡ, ਸਾਲਾਨਾ ਚਾਰਜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿਰਲੇਖਾਂ ਹੇਠ ਵਾਧੂ ਰਕਮ ਵਸੂਲ ਰਹੇ ਸਨ।

ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੀਸ ਵਸੂਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਇਸੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੇਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਰਾਹੀਂ ਫੀਸ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।

ਹੁਣ ਕਿੰਨੀ ਫੀਸ ਵਧਾ ਸਕਣਗੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ?

ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਗੈਰ-ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 5 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਹੀ ਫੀਸ ਵਧਾ ਸਕੇਗਾ।

ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਫੀਸ ₹8,200 ਹੈ ਤਾਂ 5 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਫੀਸ ₹8,610 ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਧਾ ਬਿਨਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।

Read Also :- Beas River Flood: ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਦੇ ਮੰਡ ਖੇਤਰ ’ਚ ਘਰ ਦਰਿਆ ’ਚ ਰੁੜ੍ਹਿਆ

ਸਿਰਫ਼ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਚਾਰਜ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 5 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਸੀਮਾ ਸਿਰਫ਼ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ 'ਤੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਕੂਲ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹੋਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਚਾਰਜਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ।

ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

• ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ
• ਬਿਲਡਿੰਗ ਫੰਡ
• ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਫੰਡ
• ਸਾਲਾਨਾ ਚਾਰਜ
• ਹੋਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਕੂਲੀ ਫੀਸਾਂ

ਭਾਵ, ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫੀਸ ਵਾਧਾ 5 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗਾ।

ਜੇ ਸਕੂਲ 5% ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੀਸ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ?

ਜੇ ਕਿਸੇ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ 5 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੀਸ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ।

ਇਹ ਅਰਜ਼ੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ:

• ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ
• ਦੋ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀ (DEO)
• ਇੱਕ ਵਿੱਤੀ ਮਾਹਿਰ

ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਫੀਸ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਅਸਲ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਹੈ। ਜੇ ਨਵੀਂ ਇਮਾਰਤ, ਨਵੀਆਂ ਲੈਬਾਂ, ਖੇਡ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ 'ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵੇਰਵਾ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਵਿੱਤੀ ਆਡਿਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਫੈਸਲਾ

ਸਿਰਫ਼ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਨਾਲ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ।

ਕਮੇਟੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਆਡਿਟ ਕਰਵਾਏਗੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਫੀਸ ਵਾਧਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।

ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਜੇ ਕਿਸੇ ਸਕੂਲ ਨੂੰ 5 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੀਸ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਰ ਸਕਣ।

ਪਿਛਲੇ 36 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਵਸੂਲੀ ਵਾਧੂ ਫੀਸ ਵੀ ਵਾਪਸ ਕਰਨੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ

ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 36 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ 15 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੀਸ ਵਧਾਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਰਕਮ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।

ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਨਿਯਮ ਤੋੜਨ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਤੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਾਰਵਾਈ?

ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ।

ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ

• ਪਹਿਲੀ ਉਲੰਘਣਾ – ₹50,000

• ਦੂਜੀ ਉਲੰਘਣਾ – ₹1 ਲੱਖ

ਮਿਡਲ ਸਕੂਲ

• ਪਹਿਲੀ ਉਲੰਘਣਾ – ₹1 ਲੱਖ

• ਦੂਜੀ ਉਲੰਘਣਾ – ₹3 ਲੱਖ

ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ (12ਵੀਂ ਤੱਕ)

• ਪਹਿਲੀ ਉਲੰਘਣਾ – ₹2 ਲੱਖ

• ਦੂਜੀ ਉਲੰਘਣਾ – ₹5 ਲੱਖ
• ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਜਾਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਕਿਹੜੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ ਇਹ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ?

ਇਹ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗੈਰ-ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੋਰਡ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਣ।

ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

• PSEB
• CBSE
• ICSE
• ਹੋਰ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ

ਮਾਪਿਆਂ ਲਈ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਅਸਰ?

ਨਵੇਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਮਨਮਾਨੇ ਫੀਸ ਵਾਧੇ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਵਿੱਤੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ।