Sidhu Moosewala ਦੇ ਪਿਤਾ ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਵੇਂ ਬੇਅਦਬੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ 'ਤੇ AAP ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ਿਆਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 3 ਜੁਲਾਈ: ਮਰਹੂਮ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਬੇਅਦਬੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ (Anti-Sacrilege Law) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (AAP) 'ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ 'ਆਪ' ਦੇ ਕਈ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਜੋ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ।

ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਵਿਧਾਇਕ ਬਿਨਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਨੈਤਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਂਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ?

ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬੇਅਦਬੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖਰੜੇ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ।

Read Also :- Mansa 'ਚ ਦਿਲ ਦਹਿਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਵਾਰਦਾਤ: ਔਰਤ ਨੇ ਤਿੰਨ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਕੀਤੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ

ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?

ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਾ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਵਰਗੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 'ਆਪ' ਵਿਧਾਇਕ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਹੁਕਮ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਵਿਧਾਨਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।

ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੀ ਰਾਏ ਲੈਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ

ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਨੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਾਏ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸ 'ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ

ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਆਪਣੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾ ਸਕੇ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੈਤਿਕ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ।

ਫਿਲਹਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ

ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਸਬੰਧੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਕ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ।