ਭੀਮ ਆਰਮੀ ਵੱਲੋਂ UGC ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ

ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ: ਭੀਮ ਆਰਮੀ ਭਾਰਤ ਏਕਤਾ ਮਿਸ਼ਨ (ਪੰਜਾਬ) ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਉੱਚ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪਛੜੇ ਅਤੇ ਦਲਿਤ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਕਾਈ ਵੱਲੋਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ. (UGC) ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ।

ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਮੁੱਦੇ

ਭੀਮ ਆਰਮੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ. ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨਵੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਨੁਕਤਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ:

• ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ: ਫੈਕਲਟੀ ਦੀ ਭਰਤੀ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਸਮੇਂ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ SC/ST/OBC ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲ ਸਕੇ।

• ਰੋਸਟਰ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ: ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ 'ਰੋਸਟਰ ਸਿਸਟਮ' ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਾ ਰਹੇ।

• ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ: ਪਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਵਜ਼ੀਫ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਤੇ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।

• ਭੇਦਭਾਵ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ: ਹਰੇਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ SC/ST ਸੈੱਲ ਅਤੇ 'ਗਰੀਵੈਂਸ ਰੈਡਰੈਸਲ ਮਕੈਨਿਜ਼ਮ' (ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ) ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਜਾਤੀ ਅਧਾਰਿਤ ਵਿਤਕਰੇ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।

• ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ: SC/ST/OBC ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ

ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਡਾ. ਬੀ.ਆਰ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਭੀਮ ਆਰਮੀ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪੂਰਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸੰਗਠਨ ਸੂਬਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਵੇਗਾ।

ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਆਗੂ

ਇਸ ਮੌਕੇ ਭੀਮ ਆਰਮੀ ਦੇ ਕਈ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਸਮਰਥਨ ਜਤਾਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ:

• ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ (88722-35525)
• ਵਿਨੈ ਕੁਮਾਰ (88376-40759)
• ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ
• ਮਨੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਥੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।

ਇਹ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਭੀਮ ਆਰਮੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੰਨੀ ਜੱਟਲ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਨੇ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਜਾਰੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।