No Entry Tax in Himachal Pradesh: ਵੱਡੇ ਜਨਤਕ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਂਟਰੀ ਟੈਕਸ ਵਾਧਾ ਵਾਪਸ ਲਿਆ

ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼: ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਂਟਰੀ ਟੈਕਸ (Entry Tax) ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਧੇ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਨਵੇਂ ਰੇਟ ਅੱਜ ਰਾਤ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣੇ ਸਨ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ‘ਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ।

ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਯੂ-ਟਰਨ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਘੁੰਮਣ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਐਂਟਰੀ ਟੈਕਸ ਵਧਣ ਨਾਲ ਯਾਤਰਾ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋਣ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵਧ ਗਈ ਸੀ।

ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ

ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ‘ਤੇ ਕਈ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਧਰਨੇ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਕੁੱਲੂ–ਮਨਾਲੀ ਰੋਡ ਵਰਗੇ ਮੁੱਖ ਰੂਟਾਂ ‘ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਬਣ ਰਹੇ ਸਨ।

ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਐਂਟਰੀ ਟੈਕਸ ਵਾਧੇ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਵਾਧੂ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।

ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ – ਐਂਟਰੀ ਪਲਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ

ਪੰਜਾਬ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਗੌਰਵ ਰਾਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਸਿਰਫ਼ ਟੈਕਸ ਵਾਪਸੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਾਰੇ ਐਂਟਰੀ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਲਾਜ਼ੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਆਮ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ

ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਰ ਸਾਲ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕੇਂਦਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਯਾਤਰਾ ਖਰਚ ਵਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਂਟਰੀ ਟੈਕਸ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਸਸਤੀ ਅਤੇ ਆਸਾਨ ਰਹੇਗੀ।