Himachal Entry Toll Barrier Row: ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਐਂਟਰੀ ਟੋਲ ਬੈਰੀਅਰਾਂ ਦਾ ਵਿਵਾਦ, 80 ਸਫ਼ਿਆਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ

ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ (National Highways) 'ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਐਂਟਰੀ ਟੋਲ ਬੈਰੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਿਵਾਦ ਹੁਣ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਨੰਗਲ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਉਤਾਸ਼ ਮੋਂਗਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ 80 ਸਫ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੈਰੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।

ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾ 256 ਅਤੇ 257 ਤਹਿਤ ਦਖ਼ਲ ਦੇ ਕੇ ਐਂਟਰੀ ਟੋਲ ਬੈਰੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ?

ਪਟੀਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ 'ਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਤੋਂ ਐਂਟਰੀ ਟੈਕਸ ਜਾਂ ਟੋਲ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਵਸੂਲੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਸੂਲੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਵਾਧੂ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਹਰ ਸਾਲ 150 ਤੋਂ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ

ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ:

• ਐਂਟਰੀ ਬੈਰੀਅਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹਰ ਸਾਲ 150 ਤੋਂ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
• ਇਹ ਵਸੂਲੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ।
• ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

NHAI ਨੇ ਵੀ ਜਤਾਇਆ ਇਤਰਾਜ਼

ਐਡਵੋਕੇਟ ਉਤਾਸ਼ ਮੋਂਗਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ National Highways Authority of India (NHAI) ਨੇ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਐਂਟਰੀ ਬੈਰੀਅਰਾਂ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਹੈ।

Read Also :- Tripura DGP Death: ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਦੇ DGP ਅਨੁਰਾਗ ਧਨਖੜ ਦੀ ਸ਼ੱਕੀ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਮੌਤ, ਦਫ਼ਤਰ ਅੰਦਰ ਮਿਲੀ ਲਾਸ਼

NHAI ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ:

• ਬੈਰੀਅਰਾਂ ਕਾਰਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।
• ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਪੱਤਰ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
• ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ

ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ (PIL) ਦਾਇਰ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜਾਰੀ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੀ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ

ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਸਰਗਰਮ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ:

• ਪੰਜਾਬ ਮੋਰਚਾ ਜਨ ਕਲਿਆਣ ਕਮੇਟੀ
• ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ
• ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਥਾਵਾਂ

ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੋਂ ਕੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ?

ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ:

• ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾ 256 ਅਤੇ 257 ਤਹਿਤ ਦਖ਼ਲ ਦੇਵੇ।
• ਐਂਟਰੀ ਟੋਲ ਬੈਰੀਅਰਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇ।
• ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਸੂਲੀ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ।
• ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ 'ਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਰੁਕਾਵਟ-ਮੁਕਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।