ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ 7.19% ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਦੁਹਰਾਇਆ

ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖੂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਲੰਬਿਤ ਅਤੇ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਠਾਇਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਹੱਕ, BBMB ਦੇ ਬਕਾਏ ਅਤੇ ਸ਼ਾਨਨ ਹਾਈਡ੍ਰੋਪਾਵਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਰਗੇ ਮਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਦਾਅਵਾ?

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁੱਖੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ 1966 ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਣਵੰਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਰਾਜ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਅਨੁਸਾਰ ਹਿਮਾਚਲ ਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ 7.19 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਅਣਵੰਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਸਰੋਤਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਇਸ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ, ਹਿਮਾਚਲ ਅਜੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਹੈ।

Chandigarh ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ Himachal Sadan ਦੀ ਮੰਗ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਹਿਮਾਚਲ ਸਦਨ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਹਿਮਾਚਲ ਭਵਨ ਹੁਣ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

Read Also :- Jalandhar Espionage Case: ਜਲੰਧਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 3 ਨੌਜਵਾਨ ਕੀਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਭੇਜ ਰਹੇ ਸਨ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਕਟਰ-52 ਵਿੱਚ 4.736 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਨਵਾਂ ਹਿਮਾਚਲ ਸਦਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

BBMB ਦੇ 13,066 ਮਿਲੀਅਨ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਬਕਾਏ ਦਾ ਮੁੱਦਾ

ਸੁੱਖੂ ਨੇ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬੋਰਡ (BBMB) ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੇ ਬਕਾਏ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ BBMB ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ 7.19 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਮੰਨਤਾ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੂਬਾ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ 13,066 ਮਿਲੀਅਨ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿੱਤੀ ਬਕਾਏ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸ਼ਾਨਨ ਹਾਈਡ੍ਰੋਪਾਵਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 'ਤੇ ਵੀ ਜਤਾਇਆ ਹੱਕ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸ਼ਾਨਨ ਪਣਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਉਠਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਮੰਡੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ, ਜੋ ਕਦੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ।

ਸੁੱਖੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਨਨ ਹਾਈਡ੍ਰੋਪਾਵਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ 99 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਲੀਜ਼ 2 ਮਾਰਚ 2024 ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮਿਆਦ ਪੁੱਗ ਚੁੱਕੀ ਲੀਜ਼ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ।