Khalsa Tax Punjab: 21 ਜੂਨ ਤੋਂ Chandigarh-Manali Highway 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ‘Khalsa Tax’, ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਟੈਕਸ ਵਿਵਾਦ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। Khalsa Tax Punjab ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 21 ਜੂਨ ਤੱਕ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਮਿਆਦ ਤੱਕ ਹਿਮਾਚਲ ਐਂਟਰੀ ਟੈਕਸ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਠੋਸ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ, ਤਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-ਕੁੱਲੂ-ਮਨਾਲੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ 'ਤੇ ਪਿੰਡ ਮੋੜਾ ਵਿਖੇ ਪੱਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ "ਖਾਲਸਾ ਟੈਕਸ" ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਹ ਐਲਾਨ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਬਾਬਾ ਅੱਛਰ ਸਿੰਘ ਮਹਾਂਕਾਲ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਾਹਰੀ ਵਾਹਨਾਂ ਅਤੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਤੋਂ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਐਂਟਰੀ ਟੈਕਸ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਗਤਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਜਤਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡ ਮੋੜਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਤੌਰ 'ਤੇ "ਖਾਲਸਾ ਟੈਕਸ" ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ 21 ਜੂਨ ਤੋਂ Khalsa Tax Punjab ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵਧ ਗਈ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :- Shimla Landslide ਨੇ ਰੋਕੀ ਆਵਾਜਾਈ, ਢੱਲੀ-ਸੰਜੌਲੀ Bypass ਬੰਦ; ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਵਧੀ ਮੁਸ਼ਕਲ

ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਹਿਮਾਚਲ ਐਂਟਰੀ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਤਾਈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-ਕੁੱਲੂ-ਮਨਾਲੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਰੂਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਯਾਤਰੀ ਇਸ ਰਸਤੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਾਧੂ ਟੈਕਸ ਜਾਂ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਯਾਤਰੀਆਂ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਖੇਤਰ 'ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬਾਬਾ ਅੱਛਰ ਸਿੰਘ ਮਹਾਂਕਾਲ ਨੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਿੱਚ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਈ ਝੜਪ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸੱਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕੇ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਸਕੇ।

ਫਿਲਹਾਲ, 21 ਜੂਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਨੇੜੇ ਆਉਣ ਨਾਲ Khalsa Tax Punjab ਮਾਮਲਾ ਹੋਰ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਗਲੇ ਕਦਮ 'ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਅਸਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੱਕ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।