RBI MPC Meeting 2026: ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਰੈਪੋ ਰੇਟ 5.25% ’ਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ, ਨੀਤੀਗਤ ਰੁਖ ਨਿਰਪੱਖ ਕਾਇਮ

ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI) ਦੀ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ (MPC) ਦੀ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਵਰਨਰ ਸੰਜੇ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਮੋਨਟਰੀ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਐਲਾਨ ਵਿੱਚ RBI ਨੇ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ 5.25 ਫੀਸਦੀ ’ਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨੀਤੀਗਤ ਰੁਖ ਵੀ ‘ਨਿਰਪੱਖ’ (Neutral) ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

RBI ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾਵਾਂ, ਵਪਾਰਕ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਖਤਰੇ ਅਜੇ ਵੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ।

ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਮਜ਼ਬੂਤ

RBI ਗਵਰਨਰ ਸੰਜੇ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਝਟਕਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਸਥਿਰ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਢਾਂਚਾ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਮਹਿੰਗਾਈ ਟੀਚੇ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ, ਪਰ ਖਤਰਾ ਅਜੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦ

ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖਪਤਕਾਰ ਮੁੱਲ ਸੂਚਕ ਅੰਕ (CPI) ਅਧਾਰਿਤ ਮਹਿੰਗਾਈ ਇਸ ਵੇਲੇ RBI ਦੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਟੀਚੇ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਖੁਰਾਕੀ ਕੀਮਤਾਂ, ਗਲੋਬਲ ਹਾਲਾਤ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਕਾਰਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਅਜੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਅੰਕੜਿਆਂ, ਸਪਲਾਈ ਪੱਖੀ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਵਿਕਾਸਕਰਮਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ ’ਤੇ ਅਗਲੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾਣਗੇ।

GDP ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਘਟਾਇਆ

RBI ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀ GDP ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ 6.9 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 6.6 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਮੰਗ, ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਲਾਗਤਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾਵਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਖੇਤਰ ਲਈ ਵੱਡੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।

ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ?

ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਉਹ ਵਿਆਜ ਦਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ’ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਵਪਾਰਕ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਜਦੋਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ RBI ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਉਧਾਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। RBI ਜਿਸ ਵਿਆਜ ਦਰ ’ਤੇ ਇਹ ਰਕਮ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਘਰ, ਕਾਰ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ’ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

RBI MPC Meeting 2026 ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਗੱਲਾਂ

• ਰੈਪੋ ਰੇਟ 5.25% ’ਤੇ ਬਰਕਰਾਰ
• RBI ਨੇ ਨੀਤੀਗਤ ਰੁਖ ‘Neutral’ ਰੱਖਿਆ
• ਮਹਿੰਗਾਈ ਟੀਚੇ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਪਰ ਖਤਰਾ ਜਾਰੀ
• GDP ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ 6.9% ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 6.6% ਕੀਤਾ
• ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਸਥਿਰ
• ਨਿਰਯਾਤ ਖੇਤਰ ਲਈ ਕਮਜ਼ੋਰ ਗਲੋਬਲ ਮੰਗ ਅਤੇ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਲਾਗਤਾਂ ਚੁਣੌਤੀ