ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਲਈ e-Office ਸਿਸਟਮ ਕੀਤਾ ਲਾਜ਼ਮੀ

ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ, ਬੋਰਡਾਂ, ਨਿਗਮਾਂ, ਅਥਾਰਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ e-Office ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਫਾਈਲਾਂ ਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਨੁਰਾਗ ਰਸਤੋਗੀ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼

ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਨੁਰਾਗ ਰਸਤੋਗੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸਕੱਤਰਾਂ, ਵਿਭਾਗ ਮੁਖੀਆਂ, ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ, ਬੋਰਡਾਂ ਅਤੇ ਨਿਗਮਾਂ ਦੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ, ਚੀਫ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਰਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰਾਂ ਨੂੰ e-Office ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਨਿਯਮਿਤ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਕੀ ਹੈ e-Office ਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਮਕਸਦ?

ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ e-Office ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ (MeitY) ਦੇ ਅਧੀਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਫਾਰਮੈਟਿਕਸ ਸੈਂਟਰ (NIC) ਵੱਲੋਂ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਈ-ਗਵਰਨੈਂਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕਾਗਜ਼ ਰਹਿਤ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਕੁਸ਼ਲ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਫਾਈਲਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਿਕ ਪੱਤਰਚਾਰ ਦੀ ਤਿਆਰੀ, ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ, ਮੂਵਮੈਂਟ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

2017 ਤੋਂ ਚਰਣਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਲਾਗੂ

ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਸਾਲ 2017 ਤੋਂ e-Office ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਚਰਣਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ, ਬੋਰਡਾਂ, ਨਿਗਮਾਂ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਈ ਹੈ, ਫਾਈਲਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਘਟੀ ਹੈ, ਰਿਕਾਰਡ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਆਡਿਟ ਟ੍ਰੇਲ ਰਾਹੀਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਫਾਈਲਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਡਿਜ਼ੀਟਲ

ਨਵੇਂ ਹੁਕਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਫਾਈਲਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਿਕ ਪੱਤਰਚਾਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਰਫ਼ e-Office ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਤਿਆਰ, ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਗਜ਼ੀ ਫਾਈਲਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕੰਮਕਾਜ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣੇਗਾ।

ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਹਿਮ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸਕੱਤਰਾਂ, ਵਿਭਾਗ ਮੁਖੀਆਂ, ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ, ਚੀਫ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਰਾਂ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ਰ ਬਣਾਉਣ, ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਦਸਤਖ਼ਤ (Digital Signatures) ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦਾ IT ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਪੇਪਰਲੈੱਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲ ਵੱਡਾ ਕਦਮ

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਭੌਤਿਕ ਫਾਈਲਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ e-Office ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਨਿਯਮਿਤ ਵਰਤੋਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਹ NIC Haryana, HARTRON ਜਾਂ ਰਾਜ ਦੀ ਨਾਮਜ਼ਦ e-Office ਸਹਾਇਤਾ ਟੀਮ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪਹਿਲ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਹੋਰ ਤੇਜ਼, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਜਵਾਬਦੇਹ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣੇਗਾ।