WPI Inflation : ਅਪ੍ਰੈਲ ‘ਚ ਥੋਕ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੇ ਤੋੜੇ 42 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ, 8.30% ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ, ਈਂਧਨ ਕੀਮਤਾਂ ਨੇ ਵਧਾਇਆ ਦਬਾਅ

WPI Inflation : ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਦੌਰਾਨ ਨਵਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਥੋਕ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ (Wholesale Price Index - WPI) ਵਧ ਕੇ 8.30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਮਾਰਚ 2026 ਵਿੱਚ 3.88 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ। ਇਹ ਪਿਛਲੇ 42 ਮਹੀਨਿਆਂ, ਅਰਥਾਤ ਲਗਭਗ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਪੱਧਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਚਾਨਕ ਵੱਡਾ ਉਛਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਬਜਟ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਰਤੋਂ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਈਂਧਨ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਰਿਹਾ। ਈਂਧਨ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਮਾਰਚ ਦੇ 1.05 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ 24.71 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਇਹ ਵਾਧਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਊਰਜਾ ਲਾਗਤਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।

ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਥੋਕ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ 88 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ LPG ‘ਤੇ ਪਿਆ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ 32.40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, ਡੀਜ਼ਲ ਵਿੱਚ 25.19 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ LPG ਵਿੱਚ 10.92 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ।

ਇਸ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਈਰਾਨ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਖਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਧਦੇ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਸੰਬੰਧੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਆਯਾਤ-ਨਿਰਭਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗਤ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬੋਝ ਪਿਆ ਹੈ।

ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਲਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਮਾਰਚ ਦੇ 6.36 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ 9.17 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋ ਗਈ, ਜਦਕਿ ਨਿਰਮਿਤ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ 3.39 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 4.62 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਈਂਧਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਮੁੱਖ WPI ਮਹਿੰਗਾਈ 5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਜੋ 43 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਪੱਧਰ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਖੁਰਾਕ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਧਮਾਕੇਦਾਰ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਖੁਰਾਕ ਮਹਿੰਗਾਈ ਮਾਰਚ ਦੇ 1.85 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਸਿਰਫ 2.31 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋਈ।

ਥੋਕ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਪਿਆਜ਼ ਅਤੇ ਆਲੂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਘੱਟ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ‘ਤੇ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ।

ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇਕਰ ਗਲੋਬਲ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਨਾ ਆਈ ਤਾਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਇਹ ਦਬਾਅ ਹੋਰ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਜੇਬ ‘ਤੇ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਸਭ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ RBI ਦੀਆਂ ਅਗਲੀ ਨੀਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ।