BBMB Dispute: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਦੀ ਥਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ

ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ (BBMB) ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮੋੜ ਆਇਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ 1966 ਤੋਂ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਨਕਦ ਦੀ ਥਾਂ ਬਿਜਲੀ (Energy) ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਹੈ।

ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ?

ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ, 1966 ਤੋਂ ਬਾਅਦ BBMB ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਬਕਾਏ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 27 ਸਤੰਬਰ 2011 ਦੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ BBMB ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ:

• ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ – 7.19%
• ਪੰਜਾਬ – 51.80%
• ਹਰਿਆਣਾ – 37.51%

ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1 ਨਵੰਬਰ 2011 ਤੋਂ ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ 7.19 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਿਜਲੀ ਤਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ 1966 ਤੋਂ 2011 ਤੱਕ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਵਾਂ Cashless Formula

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾ ਬਣਨ ਕਾਰਨ Cashless Settlement Formula ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

Read Also :- Pakistan Coal Mine Blast: ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕੋਲਾ ਖਾਣ ਵਿੱਚ ਭਿਆਨਕ ਧਮਾਕਾ, 32 ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਮੌਤ, ਕਈ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਜਾਰੀ

ਇਸ ਤਹਿਤ:

• ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਨਕਦ ਰਕਮ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ 13,066 ਮਿਲੀਅਨ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੇ ਬਕਾਇਆ ਚੁਕਾਇਆ ਜਾਵੇ।
• ਹਿਮਾਚਲ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਲਗਭਗ 420 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੀ ਇਸੇ ਬਿਜਲੀ ਵਿੱਚ ਐਡਜਸਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?

ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ, ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵੀ. ਮੋਹਨਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ:

• ਹਿਮਾਚਲ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਹੈ।
• ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ।
• ਜੇ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਗੁਣ-ਦੋਸ਼ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਏਗੀ।

ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੁਖ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 12 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀ ਹੈ?

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਨਿਦੇਸ਼ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ:

• 2.5 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਦਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।
• ਇਸ ਦਰ 'ਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 2,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ।
• ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਾਜਬ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੈਅ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਹਿਮਾਚਲ ਦਾ ਪੱਖ

ਹਿਮਾਚਲ ਵੱਲੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕਪਿਲ ਸਿਬਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ:

• ਰਾਜ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 2011 ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
• ਕਰੀਬ 15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰਾਜ ਨੂੰ ਉਸਦਾ ਜਾਇਜ਼ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।
• 1966 ਤੋਂ ਬਣਦਾ ਬਕਾਇਆ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖੂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ 13,066 ਮਿਲੀਅਨ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭਾਂ ਤੋਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ।

ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਰੁਖ਼

ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨਾਲ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੈ, ਪਰ ਅੰਤਿਮ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।

60 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਵਿਵਾਦ ਹੱਲ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ

ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ, 1966 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੇ 1996 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਲਗਭਗ ਛੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਹੱਲ ਦੀ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।