Cancer Medicines Price Cut: ਕੈਂਸਰ ਦੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਪਹਿਲ, ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ ₹2,500 ਕਰੋੜ ਦੀ ਬੱਚਤ ਦੀ ਉਮੀਦ

Cancer Medicines Price Cut: ਕੈਂਸਰ ਦੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਪਹਿਲ, ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ ₹2,500 ਕਰੋੜ ਦੀ ਬੱਚਤ ਦੀ ਉਮੀਦ

Post by : Jan Punjab Bureau

Oct. 9, 2026 11:30 a.m. 283

ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੌਰਾਨ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਖਰਚੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ Cancer Medicines Price Cut ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਗੈਰ-ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕੈਂਸਰ ਵਿਰੋਧੀ ਦਵਾਈਆਂ ’ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਮਾਰਜਿਨ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਕੁਝ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਚੂਨ ਕੀਮਤ (MRP) ਵਿੱਚ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਕਮੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ ਲਗਭਗ ₹2,500 ਕਰੋੜ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

Cancer Medicines Price Cut: ਕਿਹੜੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਨਿਯਮ?

ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਘੇਰਾ ਗੈਰ-ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕੈਂਸਰ ਵਿਰੋਧੀ ਦਵਾਈਆਂ ਤੱਕ ਫੈਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਾਂਡੇਡ ਅਤੇ ਜੈਨਰਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗਵਾਈਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਟੈਂਟ ਵਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਪੇਟੈਂਟ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਵਪਾਰਕ ਮਾਰਜਿਨ ਨੂੰ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਦਵਾਈ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵਪਾਰਕ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਦਵਾਈ ਦੀ ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਫ਼ਰਕ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ?

ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਦਵਾਈਆਂ ’ਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਕੁੱਲ ਇਲਾਜੀ ਖਰਚੇ ’ਤੇ ਅਸਰ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਪਹਿਲ ਨਾਲ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਲਗਭਗ ₹2,500 ਕਰੋੜ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਚੂਨ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਕਮੀ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੀ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਕਮੀ ਹਰ ਦਵਾਈ ’ਤੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਸਲ ਬੱਚਤ ਦਵਾਈ ਦੀ ਕਿਸਮ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬਦਲਾਅ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗੀ।

2019 ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਕਦਮ

ਕੈਂਸਰ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦਖ਼ਲ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਦੀਆਂ 526 ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਬ੍ਰਾਂਡਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਪਾਵਾਂ ਨਾਲ ਹਰ ਸਾਲ ਲਗਭਗ ₹984 ਕਰੋੜ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਈ ਸੀ।

ਹੁਣ ਗੈਰ-ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕੈਂਸਰ ਵਿਰੋਧੀ ਦਵਾਈਆਂ ’ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਮਾਰਜਿਨ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪਹਿਲ ਨੂੰ ਇਸੇ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਤੇ ਕਾਬੂ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਇਲਾਜ ਦਾ ਖਰਚਾ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ।

ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ-ਰੱਖਿਅਕ ਕੈਂਸਰ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਕੀਮਤਾਂ ’ਤੇ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣ।

ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਪਹਿਲ ਦਾ ਅਸਰ ਸਿਰਫ਼ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਇਲਾਜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਸਲ ਲਾਭ ਦਾ ਪਤਾ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਸੋਧੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਤੋਂ ਲੱਗੇਗਾ।

ਕੈਂਸਰ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਸਸਤੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਿਉਂ ਅਹਿਮ ਹੈ?

ਕੈਂਸਰ ਵਰਗੀ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ’ਤੇ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰਕ ਮਾਰਜਿਨ ’ਤੇ ਸੀਮਾ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਲਾਜ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਕਿਫ਼ਾਇਤੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।

Cancer Medicines Price Cut ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇਸ ਪਹਿਲ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਕਮੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਨਿਯਮ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਉਪਲਬਧ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਧੇਰੇ ਕਿਫ਼ਾਇਤੀ ਤੇ ਮਰੀਜ਼-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵੱਲ ਕਦਮ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।z

#World News #ਜਨ ਪੰਜਾਬ #ਪੰਜਾਬ ਖ਼ਬਰਾਂ
Articles
Sponsored
Trending News

ਜਨਪੰਜਾਬ – ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ, ਕਾਨੂੰਨ–ਵਿਵਸਥਾ - ਪੰਜਾਬ ਸੁਰੱਖਿਆ अपडेट्स