Delhi Riots 2020: ਤਾਹਿਰ ਹੁਸੈਨ ਸਮੇਤ 5 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ IB ਅਧਿਕਾਰੀ ਅੰਕਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਕਤਲ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਕੈਦ

ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 2020 ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਦੰਗਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਬਿਊਰੋ (IB) ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅੰਕਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (AAP) ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕੌਂਸਲਰ ਤਾਹਿਰ ਹੁਸੈਨ ਅਤੇ ਚਾਰ ਹੋਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ (Life Imprisonment) ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ।

ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵਧੀਕ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਪ੍ਰਵੀਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਸਬੰਧੀ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਣਾਇਆ।

ਸਖ਼ਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਚਕਾਰ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਫੈਸਲਾ

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਖ਼ਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਹੇਠ ਸੁਣਾਇਆ। ਤਾਹਿਰ ਹੁਸੈਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਚਾਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਕਰਾਈਮ ਬਰਾਂਚ ਦੇ ਜੁਆਇੰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ (DCP) ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ?

ਸਜ਼ਾ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਮਧੂਕਰ ਪਾਂਡੇ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ:

• ਅੰਕਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ ਬੇਹੱਦ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
• ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ।
• ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਅੰਕਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ।
• ਅਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਰਮੀ ਨਹੀਂ ਵਰਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।

13 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਏ ਸਨ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 13 ਜੁਲਾਈ 2026 ਨੂੰ ਤਾਹਿਰ ਹੁਸੈਨ ਅਤੇ ਚਾਰ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਅੰਕਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਕਤਲ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਪੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਅਤੇ ਸਬੂਤਾਂ 'ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ।

Read Also :- Gold and Silver Prices Today: ਸੋਨੇ-ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਵੱਡੀ ਗਿਰਾਵਟ, ਜਾਣੋ ਅੱਜ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਰੇਟ ਅਤੇ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਛਾਪ ਦਾ ਖ਼ਰਚ

ਕੀ ਸੀ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ?

ਫਰਵਰੀ 2020 ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਦੰਗਿਆਂ ਦੌਰਾਨ IB ਅਧਿਕਾਰੀ ਅੰਕਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਲਾਪਤਾ ਹੋ ਗਏ ਸਨ।

ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਇੱਕ ਨਾਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਸੀ। ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਭੀੜ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤਾਹਿਰ ਹੁਸੈਨ ਸਮੇਤ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ

ਇਹ ਫੈਸਲਾ 2020 ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਦੰਗਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਚਰਚਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਕੋਲ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ।