Rahul Gandhi Defamation Case: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਰਾਹਤ, ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਰੋਕ

ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਬਾਰੇ ਕਥਿਤ ਟਿੱਪਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਣਹਾਨੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਅੰਤਰਿਮ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਮਹੇਸ਼ ਸ਼੍ਰੀਸ਼੍ਰੀਮਲ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਬੰਬੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਾਰੀ ਸੰਮਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

Rahul Gandhi Defamation Case ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕੀ ਹੁਕਮ ਹੈ?

ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਪਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਦਿਆਂ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਅੰਤਰਿਮ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ।

ਇਸ ਹੁਕਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖਾਂ ’ਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਕੀ ਹੈ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ?

ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਬਾਰੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਥਿਤ ਟਿੱਪਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਵਰਕਰ ਮਹੇਸ਼ ਸ਼੍ਰੀਸ਼੍ਰੀਮਲ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਮੈਟਰੋਪੋਲਿਟਨ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।

ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸਾਖ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀਸ਼੍ਰੀਮਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਇਸ ਟਿੱਪਣੀ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਾਖ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ।

ਬੰਬੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਖਾਰਜ ਕੀਤੀ ਸੀ?

ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਸੰਮਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਬੰਬੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਕਥਿਤ ਟਿੱਪਣੀ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਸੀ ਕਿ ਟਿੱਪਣੀ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਸਪਸ਼ਟ ਅਤੇ ਪਛਾਣਯੋਗ ਵਰਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਚਲਾ ਸਕੇ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬੰਬੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਖਤਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ।

ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਮਹੇਸ਼ ਸ਼੍ਰੀਸ਼੍ਰੀਮਲ ਨੂੰ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ।

ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਅਗਲਾ ਨਤੀਜਾ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਅਸਰ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਜਾਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।