SIR Row: ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ SC ਪਹੁੰਚੀ ਪਟੀਸ਼ਨ, CEC ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ

ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ Special Intensive Revision (SIR) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਿਵਾਦ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਫਰਜ਼ਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦੋ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਨਾਮ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕੌਣ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ?

ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਕੀਲ ਸ਼ੈਲੇਂਦਰ ਮਨੀ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ ਵੱਲੋਂ ਵਕੀਲ ਚਾਂਦ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਰਾਹੀਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ CEC ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਪਟੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮਨੀਸ਼ ਗਰਗ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ IT ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੀਮਾ ਖੰਨਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ SIR ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੁਝ ਫੈਸਲੇ, ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਦਲਾਅ ਹੋਰ ਦੋ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

Read More: Captain Amarinder Singh ਦਾ BJP ’ਤੇ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ, 4 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਦੱਸੀ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ

13 ਕਰੋੜ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਹੈ?

SIR Row ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ 30 ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਡਰਾਫਟ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 13 ਕਰੋੜ ਨਾਮ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਕਥਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਜਾਂਚ ਜਾਂ SIT ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ SIR ਦੌਰਾਨ ਡਰਾਫਟ ਰੋਲ ਵਿੱਚ 13 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾਮ ਘੱਟ ਹੋਏ ਹਨ।

ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ IT ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਜਾਂਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਕਦੋਂ, ਕਿਵੇਂ ਅਤੇ ਕਿਹੜੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤਹਿਤ ਜੋੜੇ, ਹਟਾਏ ਜਾਂ ਬਹਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ।

ECINet ਅਤੇ ERONet 'ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ

ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸਿਸਟਮਾਂ ECINet ਅਤੇ ERONet ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਥਿਤ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਵਰ ਲੌਗ, ਡੇਟਾਬੇਸ, ਸੰਚਾਰ ਅਤੇ ਮੈਟਾਡੇਟਾ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਜਾਂਚ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।

Form 6 ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਵਿਵਾਦ ਹੈ?

ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਵਜੋਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮੂਲ Form 6 ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ SIR ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ Form 6 ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਕਥਿਤ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪੱਖ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ SIR ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਫੈਸਲੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਲਏ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਹੋਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਅਸਹਿਮਤੀਆਂ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਗਏ ਹਨ।

ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪਟੀਸ਼ਨ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ CEC ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ Representation of the People Act, 1950 ਦੀ ਧਾਰਾ 32 ਤਹਿਤ ਕਥਿਤ ਫਰਜ਼ਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ SIR ਦੌਰਾਨ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਬਦਲਾਵਾਂ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ SIR Row ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਾਮਾਂ ਦੇ ਬਦਲਾਅ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਸਗੋਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ, ਡਿਜੀਟਲ ਸਿਸਟਮਾਂ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਹਨ।