SIR Supreme Court Verdict: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ SIR ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ, ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਸੋਧ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ

ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ Special Intensive Revision (SIR) ਮੁਹਿੰਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।

ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ Supreme Court of India ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਨੇ ਕਈ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੀ ਸੋਧ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸ਼ਕਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹੇਗੀ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਨਾਮ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਖੋ ਬੈਠਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੇਵਲ ਚੋਣੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ।

ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ Election Commission of India ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਸੋਧ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।