Telegram Ban: NEET UG Re Exam ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ, 22 ਜੂਨ ਤੱਕ ਪਾਬੰਦੀ ਰਹੇਗੀ ਜਾਰੀ

NEET UG Re Exam ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਐਪ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਾਬੰਦੀ ਵਾਲੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ Telegram Ban 22 ਜੂਨ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਵੀਂ ਚਰਚਾ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਮਾਮਲਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 21 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ NEET UG 2026 ਦੀ ਮੁੜ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਐਪ 'ਤੇ ਅਸਥਾਈ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਨੈੱਟਵਰਕ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।

ਜਸਟਿਸ ਤੇਜਸ ਕਰੀਆ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 69A ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ-ਸਮਝੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਸਗੋਂ ਉਚਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਉਪਲਬਧ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਕੁਝ ਪ੍ਰੀਖਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਰੋੜਾਂ ਯੂਜ਼ਰਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਸੀਮਿਤ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ Telegram Ban ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ ਜੋ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :- Ban On Telegram: NEET UG 2026 ਮੁੜ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ, Telegram 22 ਜੂਨ ਤੱਕ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਲਾਕ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅੱਤਵਾਦ, ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ, ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧਿਕ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਾਧਨ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮਾਮਲਾ ਦੱਸਿਆ।

ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਭਾਵ NEET UG Re Exam ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁੜ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੀਕ ਜਾਂ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸੇ ਲਈ Telegram Ban ਨੂੰ 22 ਜੂਨ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੱਖਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਮਾਪੇ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਬਣਾਈ ਬੈਠੇ ਹਨ।

ਫਿਲਹਾਲ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤੁਰੰਤ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਡਿਜੀਟਲ ਅਧਿਕਾਰਾਂ, ਆਨਲਾਈਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਬਾਰੇ ਵੱਡੀ ਬਹਿਸ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। Telegram Ban ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਗਲੇ ਕਦਮਾਂ 'ਤੇ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ।