Anti Paper Leak Bill 2026: ਸੰਸਦ ਤੋਂ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿੱਲ, PM Modi ਨੇ ਕਿਹਾ- 'ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ, ਮਾਫੀਆ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ'

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਸੰਸਦ ਨੇ Public Examinations (Prevention of Unfair Means) Amendment Bill, 2026 ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਬਿੱਲ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਜੋ ਵੀ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਮਾਫੀਆ ਜਾਂ ਗਿਰੋਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਖੇਡੇਗਾ, ਉਸਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ।"

PM Modi ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?

ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਆਪਣੇ ਵੀਡੀਓ ਸੰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੀਤਾ ਵਾਅਦਾ ਹੁਣ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਰੈਕੇਟ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

'ਪੇਪਰ ਮਾਫੀਆ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ'

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਗਿਰੋਹ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਖੇਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਸਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਵਰਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕ ਲੱਗ ਸਕੇ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ 'ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜ਼ੋਰ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਵਰਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

Read Also :- ਪੰਜਾਬ-ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ 4 ਦਿਨ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਦਾ ਅਲਰਟ, ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਲਈ Red Alert ਜਾਰੀ, ਜਾਣੋ ਤਾਜ਼ਾ ਹਾਲਾਤ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਐਸੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰਹੇ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਧੇ।

ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਕੀ-ਕੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ?

ਨਵੇਂ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਈ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ

• ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਧੋਖਾਧੜੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ।

• ਜਾਂਚ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ।
• ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ।
• ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਤੇਜ਼ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ Fast Track Courts ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ।
• ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ।

ਹੁਣ ਇਹ ਬਿੱਲ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਜੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ?

ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਕੁਝ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸਦਨ ਤੋਂ ਵਾਕਆਊਟ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ੀ ਵੋਟ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?

ਚਰਚਾ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਮਾਪੇ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 7.65 ਕਰੋੜ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ:

• NEP 2020 ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਂਦੇ ਹਨ।
• ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 760 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 1,293 ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
• ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 400 ਏਕਲਵਿਆ ਸਕੂਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ।
• ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕਈ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ 'ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ?

ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਧਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

ਤੇਜ਼ ਜਾਂਚ, ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਰੈਕੇਟ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ।