Lok Sabha Session: ਡਾ. ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਚੱਬੇਵਾਲ ਨੇ Private School Fee Hike ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ, Fee Regulatory Committees ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ

ਫਗਵਾੜਾ: ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਡਾ. ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਚੱਬੇਵਾਲ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਮਨਮਾਨੇ ਵਾਧੇ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਉਠਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰ ’ਤੇ Fee Regulatory Committees ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣ।

ਡਾ. ਚੱਬੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਹਰ ਸਾਲ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਆਮ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ’ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਵੱਧਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਹਰ ਬੱਚੇ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਫੀਸ ਵਾਧੇ ਦੀ ਇੱਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਜਵਾਬ

ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਡਾ. ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਚੱਬੇਵਾਲ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਜਯੰਤ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਨਿਯਮਨ ਸਬੰਧਤ State Governments ਅਤੇ Union Territories ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।

Read Also :- ਅਸਾਮ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਬਣੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਚਲਾ ਰਹੇ ਰਾਹਤ ਅਭਿਆਨ

ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫੀਸ ਵਾਧੇ ਸਬੰਧੀ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।

Punjab Private School Fee Ordinance ਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜ਼ਿਕਰ

ਡਾ. ਚੱਬੇਵਾਲ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਹਰ ਸਾਲ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 5 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਹੀ ਫੀਸ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਵਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ Private School Fee Regulation ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਫੈਸਲਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੈ।

ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ

Private School Fee Hike ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮਾਪਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕਈ ਸਕੂਲ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ, ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਚਾਰਜ, ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਫੀਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਰਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਵਾਧੂ ਰਕਮ ਵਸੂਲਦੇ ਹਨ।

ਜੇਕਰ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰ ’ਤੇ Fee Regulatory Committees ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਫੀਸ ਵਾਧੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੋ ਸਕੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਫੀਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।