NEET 2026 Paper Leak Protest: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ, ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ, ਨਵੇਂ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ

NEET 2026 Paper Leak ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ CJP ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਤਬਾਦਲੇ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਈ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਕਾਊਂਟ 'ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ।

ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ Vineet Joshi ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ

ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ Vineet Joshi ਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਿੱਚ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ Naresh Pal Gangwar ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਨਵਾਂ ਸਕੱਤਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਰ 10 ਸੀਨੀਅਰ IAS ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਤਬਾਦਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪੁਨਰਗਠਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।

ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਫੈਸਲਾ

ਇਹ ਤਬਾਦਲੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜਦੋਂ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ 'ਤੇ NEET Paper Leak ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

Read Also :- Sonam Wangchuk ਨੇ 26 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਖਤਮ, ਜਾਣੋ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ 'ਤੇ ਲਿਆ ਫੈਸਲਾ

PM Modi ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੀਡੀਓ ਸੰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਕੋਈ ਆਮ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਇਹ ਲੱਖਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ:

• ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
• 22 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ।
• ਫਾਸਟ-ਟ੍ਰੈਕ ਕੋਰਟ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
• ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਲਈ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਸੌਦਾ ਕੈਬਿਨੇਟ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ।
• ਸੰਸਦ ਦੇ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

Fast-Track Court ਦੀ ਤਿਆਰੀ

ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਤੇਜ਼ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ Fast-Track Court ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ:

• ਰਾਊਜ਼ ਐਵੇਨਿਊ ਕੋਰਟ, ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ Fast-Track Court ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
• ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
• ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਤੇਜ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਕੀ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ?

ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਨੂੰ NEET Paper Leak ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕਦਮ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੁਟੀਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਫੈਸਲਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਜਾਰੀ ਹੈ।