E20 Petrol Controversy: ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨੂੰ Bombay High Court ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ, Meta-X-Google ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦੀ ਮਿਲੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

ਕੇਂਦਰੀ ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨੂੰ E20 Petrol Controversy ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। Bombay High Court ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਫੈਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਕਥਿਤ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਹੁਣ Meta (Facebook), X (ਪਹਿਲਾਂ Twitter), Google ਅਤੇ ਹੋਰ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ।

ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ E20 Fuel Policy ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਝੂਠੇ, ਭ੍ਰਮਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਮਾਣਹਾਨੀ ਵਾਲੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਕੀ ਹੈ E20 Petrol Controversy?

E20 Petrol ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਈਂਧਨ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਨਾਲ 20 ਫੀਸਦੀ Ethanol (ਈਥਾਨੌਲ) ਮਿਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ Ethanol Blended Petrol ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਪੈਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਦਰਾਮਦ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ।

Nitin Gadkari ਨੇ Social Media Claims 'ਤੇ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਸਵਾਲ

ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨੇ Bombay High Court ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ E20 Fuel Policy ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਫੈਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਪੋਸਟਾਂ ਅਤੇ Deepfake Content ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ E20 Policy ਤੋਂ ਕਥਿਤ ਲਾਭ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ।

ਗਡਕਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਦਾਅਵੇ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਅਤੇ ਮਾਣਹਾਨੀ ਵਾਲੇ ਹਨ।

Read Also :- NEET UG Paper Leak Case: ਪਹਿਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 'ਚ ਹੀ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ, CBI ਵਕੀਲ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 3 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਟਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ

Bombay High Court ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀ ਹੈ?

Bombay High Court ਨੇ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨੂੰ Meta, X, Google ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ Civil Defamation Case ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਗਡਕਰੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਾਣਹਾਨੀ ਵਾਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਕਿਵੇਂ ਫੈਲੀ ਅਤੇ ਇਸ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ।

Meta, X ਅਤੇ Google ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਵਾਬ

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਨਜ਼ਰ Meta, X ਅਤੇ Google ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ:

• ਕਥਿਤ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਹੋਈ?
• ਕੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੋਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ?
• Deepfake ਅਤੇ Misleading Content ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੀ ਨੀਤੀਆਂ ਹਨ?

Ethanol Policy ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਵਿਵਾਦ

ਗਡਕਰੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ Ethanol Policy ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ Petroleum Ministry ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ।

ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਗਲਤ ਅਤੇ ਭ੍ਰਮਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਮਹੱਤਵ

ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਿਰਫ਼ E20 Petrol Policy ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ Fake News, Deepfake Content ਅਤੇ Online Defamation ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਫੈਲਣ ਵਾਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਹਿਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।