Parliament Monsoon Session 2026: ਸੰਸਦ ਦਾ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ, ਹੰਗਾਮੇ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ; PM ਮੋਦੀ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਅਪੀਲ

ਸੰਸਦ ਦਾ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ 2026 ਅੱਜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੰਗਾਮੇ ਕਾਰਨ ਇਸ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸਰਬ-ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਿੱਖੇ ਮਤਭੇਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦਲਾਂ ਤੋਂ ਸਦਨ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ, ਜਦਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।

PM ਮੋਦੀ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?

ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਪੁਲਾੜ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦ ਦਾ ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ।

ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਅਤੇ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਦੇਣ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸਰਗਰਮ ਮਾਨਸੂਨ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਤਪਾਦਕ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਹੰਗਾਮਾ

ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨੀ ਪਈ।

Read Also :- ਫਿਲੌਰ ਵਿੱਚ 19 ਸਾਲਾ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਸ਼ੱਕੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਤ, 4 ਅਣਪਛਾਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ

ਸਰਕਾਰ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਿੱਲ

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ:

• FCRA Amendment Bill
• Viksit Bharat Shiksha Pratishthan Bill
• National Food Security Act Amendment
• Vande Mataram Protection Bill (ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੰਦੇ ਮਾਤਰਮ ਦੇ ਅਪਮਾਨ ਜਾਂ ਰੁਕਾਵਟ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ)

ਵਰਗੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਏਗੀ?

ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਘੇਰਨਗੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

• ਹੱਦਬੰਦੀ (Delimitation)
• ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦੇ
• FCRA ਸੋਧ ਬਿੱਲ
• ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ
• ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦਾਨ ਮਾਮਲਾ
• ਸੋਨਮ ਵਾਂਗਚੁਕ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ
• NEET ਅਤੇ CBSE ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਵਾਦ
• ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ

DMK ਨੇ ਹੱਦਬੰਦੀ 'ਤੇ ਚੁੱਕਿਆ ਮੁੱਦਾ

ਸਰਬ-ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਡੀਐਮਕੇ (DMK) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹੱਦਬੰਦੀ ਨਾਲ ਦੱਖਣੀ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇਗੀ।

ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹੱਦਬੰਦੀ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਰੋਕ ਨੂੰ ਹੋਰ 25 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ।

ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦਾਨ ਅਤੇ ਸੋਨਮ ਵਾਂਗਚੁਕ ਦਾ ਮੁੱਦਾ

ਕਾਂਗਰਸ, ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਟੀਐਮਸੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸਰਬ-ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦਾਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਉਠਾਇਆ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨ ਸੋਨਮ ਵਾਂਗਚੁਕ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?

ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਟਕਰਾਅ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲ ਗਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਿੱਲਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਤਿੱਖੀ ਚਰਚਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।