Vote Chori: ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲ ਮਾਰਚ, CJI ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਮੰਗ

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਸੋਧ ਅਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਵਾਦ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਕਥਿਤ 'Vote Chori' ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ 12 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਰਚ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਕਰਨਗੇ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਇਸ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ, ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ, RJD ਆਗੂ ਤੇਜਸਵੀ ਯਾਦਵ, ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੇ ਸੰਜੇ ਰਾਉਤ, NCP (ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ) ਦੀ ਸੁਪ੍ਰਿਆ ਸੁਲੇ, CPI ਦੇ ਡੀ. ਰਾਜਾ ਅਤੇ CPM ਦੇ ਐੱਮ.ਏ. ਬੇਬੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ।

CJI ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਗਈ?

ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਮਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ 12    ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜੇ ਤੋਂ 5 ਵਜੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਗੜਬੜੀਆਂ ਅਤੇ 'Vote Chori' ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ।

ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮੰਗ-ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ, ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੀਬਰ ਸੋਧ (Special Intensive Revision—SIR) ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਪੇਪਰ ਬੈਲਟ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਮੁੜ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਰਗੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ CJI ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਦੀ ਸੀਮਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਹਤ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੁਝ ਮੁੱਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ।

ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਮਾਰਚ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ, 6 ਮੈਟਰੋ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਗੇਟ ਬੰਦ

ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮਾਰਚ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਸਲਾਹ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਮੈਟਰੋ ਰੇਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (DMRC) ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, 12 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਛੇ ਮੈਟਰੋ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਦਾਖ਼ਲੇ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਗੇਟ ਬੰਦ ਰੱਖਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

Read Also: Amritsar ’ਚ Assault Rifle ਬਰਾਮਦ, ਲੁਹਾਰਕਾ ਰੋਡ ’ਤੇ ਪਲਾਟ ’ਚ ਲੁਕਾਇਆ ਸੀ ਹਥਿਆਰ

ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਟੇਲ ਚੌਕ, ਜਨਪਥ, ਰਾਜੀਵ ਚੌਕ, ਮੰਡੀ ਹਾਊਸ, ਸੈਂਟਰਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਅਤੇ ਬਾਰਾਖੰਬਾ ਰੋਡ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, DMRC ਮੁਤਾਬਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਮੈਟਰੋ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਲਈ ਇੰਟਰਚੇਂਜ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਉਪਲਬਧ ਰਹੇਗੀ। ਮਾਰਚ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ 'ਚਲੋ ਦਿੱਲੀ—ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਮਾਰਚ' ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਨੁਸਾਰ, ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੇ ਦੁਪਹਿਰ 1:30 ਵਜੇ ਕਨਾਟ ਪਲੇਸ-ਬਾਰਾਖੰਬਾ ਰੋਡ ਜੰਕਸ਼ਨ ਨੇੜੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਸੀ।

ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਭਾਜਪਾ 'ਤੇ ਲਾਏ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼

ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ X 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਦੋਸ਼ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਜੀਤ ਡੋਵਾਲ ਅਤੇ RSS ਮੁਖੀ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਂਦਿਆਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਪਾਰਟੀ, ਜਾਤ, ਧਰਮ, ਲਿੰਗ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ।

ਮਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?

ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।

ਖੜਗੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ CJI ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾ ਸਕਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 32,000 ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ 7,500 CRPF ਜਵਾਨ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।

ਖੜਗੇ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ, ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਪੱਖ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਕੇ.ਸੀ. ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਅਤੇ ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ, ਬਲੌਗਰਾਂ ਅਤੇ ਯੂਟਿਊਬਰਾਂ ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਹਾਰ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ।

INDIA ਗਠਜੋੜ ਦਾ ਪਿਛਲਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ SIR ਵਿਵਾਦ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਦਾ ਐਲਾਨ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ INDIA ਗਠਜੋੜ ਦੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੀਬਰ ਸੋਧ (SIR) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸੰਸਦ ਤੋਂ ਵਿਜੇ ਚੌਕ ਤੱਕ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨੂੰ ਮੰਗ-ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ ਸੀ। ਗਠਜੋੜ ਨੇ SIR ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਂਝੀ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਹੋਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹੀ ਹੈ।

ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ, 'ਦਿ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ' ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਤਭੇਦਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਅਤੇ ਵਿਵੇਕ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਮੌਕਿਆਂ 'ਤੇ ਰਿਕਾਰਡ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ SIR ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।

Vote Chori ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਸਹੀ ਜਾਂਚ, ਯੋਗ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸੇ ਹਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਨਿਆਂਇਕ ਦਖ਼ਲ ਸਮੇਤ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, 'Vote Chori' ਵਰਗੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਬੂਤਾਂ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਜਵਾਬ ਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਸੋਧ ਅਤੇ ਪੇਪਰ ਬੈਲਟ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਵਰਗੀਆਂ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।

12 ਅਕਤੂਬਰ ਦਾ ਇਹ ਮਾਰਚ ਇਸ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਸਭ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਹੋਰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।