Chandigarh ਵਿੱਚ Uber-Rapido ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ, ਲਾਇਸੈਂਸ 6 ਮਹੀਨੇ ਮੁਅੱਤਲ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕੈਬ ਐਗਰੀਗੇਟਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ Uber ਅਤੇ Rapido ਦੇ ਐਗਰੀਗੇਟਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਥਾਰਟੀ (STA) ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਤਹਿਤ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮੁਤਾਬਕ ਦੋਵੇਂ ਕੰਪਨੀਆਂ Chandigarh Aggregator Policy, 2025 ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀਆਂ।

Uber-Rapido Licenses Suspension: ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ?

ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ Uber ਅਤੇ Rapido ਨੂੰ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਜਵਾਬ ਮੰਗੇ ਗਏ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਲੋੜੀਂਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਦੋਵਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮੁਅੱਤਲੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ।

Chandigarh Aggregator Policy 2025 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਦੋਸ਼

ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਪਾਲਣਾ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਠਾਇਆ, ਸਗੋਂ ਗੈਰ-ਵਪਾਰਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੋਰ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਸਬੰਧੀ ਮਿਲੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ STA ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਐਗਰੀਗੇਟਰਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ।

Read Also: Ammy Virk ਦੀ ਕਾਰ ’ਤੇ Canada ’ਚ ਫਾਇਰਿੰਗ, 7 ਗੋਲੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ; ਵਾਲ-ਵਾਲ ਬਚੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੰਗਰ

100 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਸੀ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ

ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਹੋਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕੈਬ ਅਤੇ ਟੈਕਸੀ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਭਗ 100 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡਰਾਈਵਰ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ Uber-Rapido Licenses Suspension ਵਾਲਾ ਫੈਸਲਾ ਕੈਬ ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ ਲਈ ਅਹਿਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

OLA ਤੋਂ ਬਾਅਦ Uber ਅਤੇ Rapido 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ OLA ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ Uber ਅਤੇ Rapido ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮੁਅੱਤਲ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਐਪ-ਅਧਾਰਿਤ ਕੈਬ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

ਯਾਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕੈਬ ਡਰਾਈਵਰਾਂ 'ਤੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਅਸਰ?

Uber ਅਤੇ Rapido ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੈਬ ਅਤੇ ਟੈਕਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਅਤੇ ਐਗਰੀਗੇਟਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਵਿਵਾਦ 'ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਫਿਲਹਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਰੁਖ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ Chandigarh Aggregator Policy, 2025 ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। Uber ਅਤੇ Rapido ਲਈ ਅਗਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਪਾਲਣਾ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਹਿਣਗੇ।