Vinesh Phogat News : ਪਹਿਲਵਾਨ ਵਿਨੇਸ਼ ਫੋਗਾਟ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ, WFI ਦੀ ਚੋਣ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ‘ਵਿਤਕਰੇ ਵਾਲੀ’

ਭਾਰਤੀ ਕੁਸ਼ਤੀ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਵੱਡਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੋੜ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਸਟਾਰ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਵਾਨ Vinesh Phogat ਨੂੰ Delhi High Court ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ 30 ਅਤੇ 31 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ 2026 ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਡਾਂ ਲਈ ਚੋਣ ਟਰਾਇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ Wrestling Federation of India (WFI) ਦੀ ਚੋਣ ਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸਨੂੰ “ਵਿਤਕਰੇ ਵਾਲੀ” ਅਤੇ “ਪੱਖਪਾਤੀ” ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।

ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਕੇ. ਉਪਾਧਿਆਏ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਤੇਜਸ ਕਰੀਆ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਪਣੇ 15 ਸਫ਼ਿਆਂ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ WFI ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨਿਯਮ ਅਜਿਹੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਿਨੇਸ਼ ਫੋਗਾਟ ਵਰਗੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੋਣ।

WFI ਦੀ ਨਵੀਂ ਚੋਣ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਪਹਿਲਵਾਨ ਟਰਾਇਲਾਂ ਲਈ ਯੋਗ ਮੰਨੇ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2025 ਅਤੇ 2026 ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਘਰੇਲੂ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਤਗਮੇ ਜਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਕਿ ਵਿਨੇਸ਼ ਫੋਗਾਟ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਣੇਪਾ ਛੁੱਟੀ ਅਤੇ ਰਿਕਵਰੀ ਪੀਰੀਅਡ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਘਰੇਲੂ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਮਾਤਰਤਵ ਕਾਰਨ ਉਸਦੇ ਕਰੀਅਰ, ਰੈਂਕਿੰਗ ਜਾਂ ਤਰੱਕੀ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਝੱਲਣਾ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ WFI ਦੀ ਇਹ ਨੀਤੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਾਬੰਦੀ ਵਾਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਿਨੇਸ਼ ਵਰਗੇ “ਆਈਕਨ” ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਲਈ ਲਚਕਦਾਰ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 9 ਮਈ ਨੂੰ WFI ਵੱਲੋਂ ਵਿਨੇਸ਼ ਫੋਗਾਟ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਦੀ ਵੀ ਕੜੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਨੇਸ਼ ‘ਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਹੀਣਤਾ ਅਤੇ ਡੋਪਿੰਗ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ 26 ਜੂਨ ਤੱਕ ਘਰੇਲੂ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ WFI ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ “ਨਿੰਦਣਯੋਗ” ਅਤੇ “ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਵਾਲੀ” ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਡਾਂ ਲਈ ਸਾਲਸੀ ਅਦਾਲਤ (CAS) ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੈਰਿਸ ਓਲੰਪਿਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਿਨੇਸ਼ ਫੋਗਾਟ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਲਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ WFI ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਨਾ ਗਲਤ ਅਤੇ ਅਣਉਚਿਤ ਹੈ।

ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਨੇਸ਼ ਫੋਗਾਟ ਲਈ 2026 ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਖੇਡ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮਹਿਲਾ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮਾਤਰਤਵ ਸਨਮਾਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।