PM CM Removal Bill 2026: ਕੀ ਹੈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬਿੱਲ? ਜਾਣੋ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਚਰਚਿਤ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ (130ਵਾਂ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2025, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ PM CM Removal Bill ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।

ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਸਾਂਝੀ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ (JPC) ਵੱਲੋਂ 17 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਜੇ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

PM CM Removal Bill ਕੀ ਹੈ?

ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਮਕਸਦ ਉੱਚ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਜਨ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਲਈ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਬਿੱਲ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਅਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੰਜ ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ 30 ਦਿਨ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ 31ਵੇਂ ਦਿਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹਟਿਆ ਹੋਇਆ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਬਿੱਲ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ

• ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀਆਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।

• ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।

• ਲਗਾਤਾਰ 30 ਦਿਨ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ।

• 31ਵੇਂ ਦਿਨ ਅਹੁਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਖਾਲੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

• ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ JPC ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

JPC ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਦੋਂ ਆਵੇਗੀ?

ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਯੁਕਤ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ 17 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਕੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਅੱਗੇ ਰੱਖੇਗੀ।

ਜੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਬਿੱਲ 20 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵਾਲੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

Read Also :- Pakistan News: ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ 125 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਢਾਹੁਣ 'ਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਟੇਕ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਰੋਸ

ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਵੀ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਨਰਗਠਨ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ 1963 ਦੇ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 45 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਾਮੀ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਵਿਰੋਧ?

ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਵਲ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਅਤੇ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣਾ "ਦੋਸ਼ੀ ਸਾਬਤ ਹੋਣ ਤੱਕ ਬੇਗੁਨਾਹ" ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਲਈ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਐਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸਥਿਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।

31 ਮੈਂਬਰੀ JPC ਵਿੱਚ ਕੌਣ-ਕੌਣ ਹੈ?

31 ਮੈਂਬਰੀ ਸੰਯੁਕਤ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋਈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੈਂਬਰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ।

ਪੈਨਲ ਵਿੱਚ ਐਨਡੀਏ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

• ਸੁਪ੍ਰਿਆ ਸੁਲੇ

• ਅਸਦੁਦੀਨ ਓਵੈਸੀ

• ਨਿਰੰਜਨ ਰੈਡੀ

• ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ

• ਸੁਧਾ ਮੂਰਤੀ (ਨਾਮਜ਼ਦ ਮੈਂਬਰ)

ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?

ਜੇ JPC ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਅੱਗੇ ਰੱਖੇਗੀ। ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿੱਲ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇਗਾ।